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नक्सल हिंसा में शहीद आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्त..मंत्री परिषद का फरमान…परिजनों को मिलेगा विभाग चयन का मौका
शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प
बिलासपुर—राज्य शासन ने नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है। शासन ने फरमान सुनाया है कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति होगी। नियुक्ति से पहले परिजनों को विभाग चयन का मौका दिया जाएगा। मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मंत्रीपरिषद से अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013″ की कंडिका 13(3) में जरूरी संशोधन को मंजूरी मिल गयी है। अब शहीदों के परिजनों को सुविधा और सम्मान दोनो मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जानकारी दिया कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा करते हैं। शासन ने शहीद परिजनों को लेकर हमेशा चिंता जाहिर किया है। इस बात को ध्यान में रखकर शहीदों के परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं होगा। लंबे समय से शहीद परिवारों की मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा है।
विजय शर्मा ने खुशी जाहिर किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने निर्णय को मुहर लगाया है। शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा। जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। संशोधन के बाद नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी। बल्कि राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे।
विजय शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रावधान के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दिया जाता रहा है जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। लेकिन शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नीति में संशोधन कर परिजनों को विकल्प प्रदान किया है।
बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और संगठनों से मांग उठ रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति नही करते हुए अन्य विभागों में मौका दिया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने विषय को मंत्रिपरिषद में पेश किया। परिषद ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा अब राज्य के शहीद परिवार के सदस्यों के लिए अन्य विभागों का रास्ता खुल गया है। उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर मिलेगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है।
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