Chhattisgarh
निर्वाचन आयोग करेगा नया एप लॉन्च.. 40 से अधिक आईटी विन्डो होगा शामिल…अधिकारी ही नहीं नागरिकों को होगा फायदा
या ईसीआईनेट नागरिकों के लिए निर्वाचन सेवाओं को करेगा सुगम

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बिलासपुर—भारत निर्चान आयोग ने जनता की परेशानियों और अधिकारियों के लिए सुगम बनाने को लेकर नया डिजीटल प्लेटफार्म विकसित का एलान किया है।नया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के होने से तदाताओं समेत निर्वाचन से जुड़े सभी मालों की जानकारी मिलेगी। इसका सीधा फायदा निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और आम नागरिकों को मिलेगा। इस एकल प्लेटफ़ॉर्म से ECINET, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन को भी जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ईसीआईनेट एक आकर्षक यूजर इंटरफेस (UI) और सरल यूजर एक्सपीरियंस (UX) प्रदान करेगा। प्लेटफार्म पर सभी चुनावी गतिविधियाँ एक ही मंच से पूरी होगी। इसके बाद उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और अलग-अलग लॉगिन याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दिया कि मंच की कल्पना राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च 2025 में आयोजित राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में कही थी। इस दौरान निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी विशेष रूप से उपस्थित थे।
इसीआईनेट उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप या स्मार्टफोन के माध्यम से चुनावी डेटा तक पहुंचाएगा। डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए केवल अधिकृत ईसीआई अधिकारी ही प्रविष्ट करेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में, वैधानिक प्रपत्रों में दर्ज मूल डेटा को प्राथमिकता दी जाएगी। ईसीआईनेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप वोटर टर्नआउट ऐप सीविजिल, सुविधा 2, ई एसएमएस, सक्षम, और के वायसीऐप जैसे ऐप शामिल होंगे। प्लेटफार्म पर ब तक 5.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।
मंच पर लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और 10.5 लाख बूथ स्तर के अधिकारी , 15 लाख राजनीतिक दलों समेत बूथ स्तर के एजेंटों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 45 लाख मतदान अधिकारियों, 15,597 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ( 4,123 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों भी नए एफ से लाभ उठाएंगे।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार ईसीआईनेट का विकास उन्नत चरण में पहुँच चुका है। इसकी कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। सभी 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सीईओ,767 डीईओ और 4,123 ईआरओ से परामर्श के बाद और ईसीआई ने समय-समय पर जारी किए गए 9,000 पृष्ठों वाले 76 दस्तावेजों की समीक्षा के उपरांत तैयार किया जा रहा है।
ईसीआईनेट में दिए गए डेटा पूरी तरह से 1950 और 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1961 के निर्वाचन संचालन नियम, और ई सी आई के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा।