स्कूली नौकरियों को रद्द करने के खिलाफ नौ अप्रैल को प्रदर्शन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रदर्शन करेगी।

तृणमूल ने आरोप लगाया है कि माकपा और भाजपा ने विभिन्न सरकारी स्कूलों में 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों को समाप्त करने की साजिश रची है। तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रमुख ने सोमवार को दावा किया कि पार्टी के छात्र और युवा विंग के सदस्यों द्वारा 9 अप्रैल को कोलकाता में एक बड़ी विरोध रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैली दोपहर 3 बजे उत्तर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होगी और मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में समाप्त होगी।

ये खबर भी पढ़ें…

82 हजार शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, टिकेश्वर भोय बोले- साय ने शिक्षक की चिंता को अपना विषय माना

जशपुर/बगिया (मनीष जायसवाल)। करीब 82 हजार शिक्षकों के टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित होने की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री विष्णु...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

उन्होंने कहा, “10 अप्रैल को राज्य के हर जिले में इसी तरह की विरोध रैलियां आयोजित की जाएंगी।”

राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि तृणमूल ने जानबूझकर नौकरियों की समाप्ति के लिए माकपा और भाजपा पर आरोप लगाया है, क्योंकि सीधा विरोध सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के फैसले के खिलाफ होगा।

ये खबर भी पढ़ें…

ias ips resignation – 14 महीने में 7 युवा IPS अधिकारियों ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दिया

ias ips resignation/उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की चर्चित IAS divya mittal ने 30 अगस्त को पद से इस्तीफा...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

पिछले सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा की गई कुल 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को बरकरार रखा।

विपक्षी नेताओं ने तृणमूल के विरोध प्रदर्शन के फैसले का मजाक उड़ाया है और दावा किया है कि सत्तारूढ़ पार्टी एक ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके भ्रष्टाचार के कारण पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे पैनल को रद्द कर दिया।

ये खबर भी पढ़ें…

शिक्षक दिवस पर होगा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, चयनित शिक्षकों के लिए जरूरी निर्देश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक सम्मान एवं स्मृति पुरस्कार समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोक...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ की इस टिप्पणी को स्वीकार किया था कि राज्य सरकार और आयोग द्वारा कथित रूप से पैसे देकर नौकरी पाने वाले “दागी” उम्मीदवारों से “वास्तविक” उम्मीदवारों को अलग करने में विफल रहने के कारण 25,753 नौकरियों का पूरा पैनल रद्द करना पड़ा।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बैठक को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरी रद्द करने के आदेश के पीछे किसी “खेल” के बारे में भी संदेह व्यक्त किया।