CG News- जाति विवाद में बर्खास्त शिक्षक की बहाली पर हाईकोर्ट सख्त, कोरबा कलेक्टर को 30 दिन का अल्टीमेटम

CG News/कोरबा/छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में करीब तीन दशक से न्याय की आस लगाए बैठे एक सहायक शिक्षक के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जाति विवाद के चलते 27 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षक मंगल साय सिंह भारिया के मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाया है।

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने कोरबा कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षक द्वारा दिए गए लंबित अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर कानून के अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाए। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह निर्णय लेते समय हाईकोर्ट के पुराने आदेशों और राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के निष्कर्षों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाए, ताकि पीड़ित को और अधिक मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना न झेलनी पड़े।

ये खबर भी पढ़ें…

excise sub inspector suspend- आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, ओवररेट मामले में दो आबकारी उपनिरीक्षकों को नोटिस जारी

excise sub inspector suspend/रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जिले के आबकारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार नारंग के विरूद्ध एंटी...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

यह पूरा मामला साल 1988 से शुरू होता है, जब मंगल साय सिंह भारिया की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी। खुशहाल चल रही नौकरी में ग्रहण तब लगा जब उनकी जाति को लेकर सवाल खड़े किए गए। विभाग ने उन पर यह आरोप लगाते हुए कि उनकी वास्तविक जाति ‘भारिया (कोष्ठा)’ है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में आती है.

7 अप्रैल 1999 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। मंगल साय का दावा था कि वे ‘भारिया’ जनजाति (ST) से ताल्लुक रखते हैं। अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2010 में अदालत ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और मामले की जांच राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति को सौंप दी।

ये खबर भी पढ़ें…

ED Raid- दुर्ग में रीयल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश, कांग्रेस कोषाध्यक्ष से जुड़े इनपुट पर बड़ी कार्रवाई

ED Raid-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गुरुवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जब राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने मामले की गहराई से पड़ताल की, तो 8 अक्टूबर 2015 को आए नतीजे ने मंगल साय के पक्ष को सही साबित किया। समिति ने स्पष्ट रूप से माना कि मंगल साय सिंह भारिया की जाति ‘भारिया’ ही है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल है।

हालांकि, जाति समिति से ‘क्लीन चिट’ मिलने के बावजूद प्रशासन का रवैया सुस्त बना रहा। वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो सेवा में बहाल किया गया और न ही उनके बकाया सेवा लाभों का भुगतान किया गया। हार मानकर पीड़ित शिक्षक ने हाल ही में 10 अगस्त 2026 को एक बार फिर कोरबा कलेक्टर के समक्ष अपनी गुहार लगाई।

ये खबर भी पढ़ें…

SNA-स्पर्श में मदर सेंक्शन जारी करने की प्रक्रिया होगी आसान, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश

जयपुर। वित्त (वेयज एंड मीन्स) विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत एसएनए-स्पर्श व्यवस्था में मदर सेंक्शन जारी करने और उपयोग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने केंद्र सरकार के 21 जुलाई 2026 के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है।  निर्देशों के अनुसार, जिन केंद्र प्रायोजित योजनाओं में एक से अधिक स्टेट लिंक्ड स्कीम हैं, उनमें प्रत्येक एसएलएस के लिए अलग मदर सेंक्शन जारी कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे योजनावार व्यय की पहचान और निगरानी बेहतर होगी। वित्त विभाग ने मदर सेंक्शन के लिए अलग से वित्तीय सहमति लेने की प्रक्रिया को भी सरल किया...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

सुनवाई के दौरान जब यह मामला दोबारा हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा, तो शासन की ओर से वकील ने आश्वासन दिया कि लंबित अभ्यावेदन का निराकरण कानून के दायरे में किया जाएगा।

अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वह 30 दिन की समय सीमा के भीतर यह तय करें कि 2015 के जाति प्रमाणन के आधार पर मंगल साय को पुनर्नियुक्ति और उनके परिणामी लाभ कैसे दिए जा सकते हैं। हालांकि, अदालत ने फिलहाल सीधे तौर पर बहाली का आदेश नहीं दिया है, लेकिन 30 दिन की समय सीमा तय कर प्रशासन को जवाबदेह बना दिया है।