CG NEWS:रायपुर ।छत्तीसगढ़ के मान्यता प्राप्त संगठनों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए, शासन ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की मांग पर संगठनों को उनके निर्धारित कार्यकाल के अनुसार मान्यता देने का निर्णय लिया है।फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के प्रति इस कर्मचारी हितैषी निर्णय के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है।
प्रदेश संयोजक कमल वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता जी.आर. चंद्रा एवं चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि फेडरेशन विगत 6 वर्षों से पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटी द्वारा निर्धारित कार्यकाल के अनुसार कर्मचारी संगठनों को मान्यता देने की मांग कर रहा था। इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन ने आंदोलन भी किया था।
ज्ञात हो कि कर्मचारी संगठनों के पंजीयन के दौरान पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटी द्वारा कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। पूर्व में शासन द्वारा वर्ष 2015 में जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष दिसंबर तक चार बिंदुओं में जानकारी देने पर ही संगठन को मान्यता प्रदान की जाती थी। इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगने के कारण कई बार संगठनों को केवल 3 से 4 माह की मान्यता ही प्राप्त हो पाती थी। जटिल प्रक्रिया के कारण कई संगठनों को वर्षों से मान्यता नहीं मिल पाई थी।
श्री वर्मा ने आगे बताया कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद, फेडरेशन ने निहारिका समिति के समक्ष भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। समिति ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत एवं उप सचिव शैलभ साहू ने फेडरेशन से सतत् संपर्क में रहते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम रूप तक पहुंचाया। फेडरेशन ने दोनों अधिकारियों के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1967 में जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जिसे छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 23 जून को प्रकाशित किया गया है। इस निर्णय से कर्मचारी संगठनों में हर्ष का वातावरण है।फेडरेशन ने विश्वास व्यक्त किया है कि शासन द्वारा वर्षों से लंबित अन्य मांगों पर भी इसी प्रकार शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
