ChhattisgarhEducation
CG NEWS:सहायक शिक्षक एक बार फ़िर से सड़क की लड़ाई की तैयारी में…. मोदी की गारंटी को पूरा नहीं कर रही सरकार

Join WhatsApp Group यहाँ क्लिक करे
CG NEWS;रायपुर।प्रदेश में सहायक शिक्षकों से जुड़ा बीएड और डीएड विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि एलबी संवर्ग के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति से जुड़ा विवाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विधानसभा में दिए गए एक प्रश्न के जवाब से नया विवाद सामने आ गया है।जिसमे उन्होंने बताया है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किये जाने हेतु शासन द्वारा राज्य स्तर पर कोई कमेटी या समिति गठित नहीं की गई है। इसे लेकर शिक्षक जगत में चुनाव की आचार संहिता हटते तीखी की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है ।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने जारी एक प्रेस नोट में कहा है कि सत्ता में आने से पहले मोदी की गारंटी में सहायक शिक्षको की वेतन विसंगति का निराकरण करने का वादा बीजेपी ने लिखकर मोदी की गारंटी में लिखकर दिया था। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मात्र 100 दिनों में वेतन विसंगति का निराकरण करने की बात कही थी परंतु आज तक परिणाम सिफर ही है ।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की ओर से कहा गया है कि आज प्रदेश का सहायक शिक्षक मोदी की गारंटी का गारंटी कार्ड हाथ में थामे पीछे पंद्रह महीने से इंतजार कर रहा है। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ही शिक्षा विभाग है 15 महीने बाद भी राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। बजट सत्र में सहायक शिक्षको की वेतन विसंगति के संबंध में मुख्यमंत्री का बयान सहायक शिक्षको को हताश करने वाला रहा है।
फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी के नाम का उपयोग कर शिक्षित वर्ग के साथ वादा खिलाफी करना गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षक चिंतनशील होता है आज प्रदेश का शिक्षक अपने साथ गारंटी में किए गए वादे को लेकर पूरी तरह से हताश हो गया है और चिंतन कर रहा है सहायक शिक्षको को यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि राज्य सरकार कैसे मोदी की गारंटी से मुकर सकती है।परंतु विडंबना ये है कि आज यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राज्य सरकार को मोदी की गारंटी की तनिक चिंता नहीं है।
मनीष मिश्रा का कहना है कि सरकार सही मायने में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए गंभीर नहीं है सरकार का यह दूसरा बजट है और इस बजट में भी अगर राज्य सरकार ने शिक्षकों के साथ किया वायदा पूरा नहीं किया तो यकीनन इसका विपरीत प्रभाव एक बड़े शिक्षित वर्ग में देखने को मिलेगा।
प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बसंत कौशिक, कौशल अवस्थी, सी डी भट्ट ,सुरजीत सिंह, रंजीत बनर्जी, सिराज बक्श, प्रदेश सचिव ईश्वर चंद्राकर, राजू टंडन, आदित्य गौरव साहू, पुरुषोत्तम झाड़ी, कृष्ना वर्मा, टिकेश्वर भोई, अश्वनी कुर्रे, राजकुमार यादव, दिलीप लहरें, राजा राम पटेल, हुलेश चंद्राकर, महेश सेठी, राजेश प्रधान,बीपी मेश्राम, गोकुल जायसवाल, तरुण वैष्णव, शेषनाथ पांडे, संकीर्तन नंद, संजय यादव, रामकृष्ण साहू, राजेंद्र नवरंग, रविन्द्र गिरी, शैलेश कुमार गुप्ता, नोहर चंद्रा, तीपेश चापडी, छबि राम मिलन साहू, उमा पांडे, दुर्गा वर्मा , नीलम वर्मा, रीता भगत, बन मोती भोई ,मंजू देवांगन, अभिजीत तिवारी,आलोक त्रिवेदी ,अवनीश पात्रा सहित
समस्त पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि वादा के मुताबिक इस बजट में मोदी की गारंटी को सरकार को पूरा करना चाहिए। सहायक शिक्षकों का विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए अगर राज्य सरकार ने वादा कर वेतन विसंगति की समस्या का निदान नहीं किया तो लोगो का विश्वास गारंटी से उतर जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सहायक शिक्षको की वेतन विसंगति के निदान के लिए राज्य सरकार कारगर कदम नहीं उठाई तो फेडरेशन सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा।सोशल मीडिया से लेकर हर स्तर पर इस वादा खिलाफी के खिलाफ फेडरेशन मजबूती से आवाज बुलंद करेगा।