बिलासपुर प्रशासन होगा हाईटेक, ई-ऑफिस अनिवार्य”..कलेक्टर का आदेश..”एक सप्ताह में चाहिए रिपोर्ट

बिलासपुर… कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय मंथन सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अब सभी कार्यालयों में फाइलों का संचालन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “अब हर दफ्तर को पेपरलेस होना होगा” और एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

बैठक में राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ अटल मॉनिटरिंग ऐप, जनदर्शन, हर घर तिरंगा अभियान, खाद-बीज वितरण, पेयजल व्यवस्था, स्वतंत्रता दिवस तैयारियां और राज्य स्थापना की रजत जयंती को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य प्रणाली पारदर्शी और दक्ष बनेगी। अब सभी कार्यालयों को अपनी फाइलें डिजिटल रूप में प्रस्तुत करनी होंगी, जिन्हें किसी भी समय ऑनलाइन मोड में देखा जा सकेगा।

उन्होंने नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रों में साफ-सफाई, पेयजल और संपत्ति कर वसूली व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जिले में खराब सड़कों की सूची तत्काल दें और मरम्मत की योजना बनाएं।

जनदर्शन कार्यक्रम की अहमियत को रेखांकित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह आम जनता की समस्याओं के समाधान का सीधा माध्यम है, लिहाजा इसकी शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाए।

रजत जयंती वर्ष को लेकर कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को आयोजन और तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने कहा। परीक्षा केंद्रों में दीवार घड़ी लगाने और समय मिलान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी, सभी एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।