जनदर्शन में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद..अवैध कब्जे से जूझते ग्रामीणों ने सुनाया दर्दन…तत्काल जांच का आदेश
राजस्व रिकॉर्ड की गलती से परेशान छात्र.. कलेक्टर ने सुनाया फरमान…

बिलासपुर… कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन एक बार फिर लोगों की उम्मीदों का मंच बना। दूर-दराज के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं सीधे कलेक्टर संजय अग्रवाल के सामने रखीं। कलेक्टर ने एक-एक आवेदक से मुलाकात कर आवेदन लिए और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जांच और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
जनदर्शन में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। राजस्व, कृषि, नगरीय सुविधाएं और अवैध कब्जों जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए।
बोदरी तहसील के ग्राम बोडसरा के छात्र दीपेश कुमार ने राजस्व रिकॉर्ड में नाम की त्रुटि सुधारने की गुहार लगाई। पुराने मिसल रिकॉर्ड में गलती के कारण उसका जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कलेक्टर ने मामले में एसडीओ बिल्हा को जांच के निर्देश दिए।
कोटा ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने शासकीय तालाब के निस्तारी मार्ग पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने की मांग रखी। आरोप है कि ग्राम तेंदुवा निवासी व्यक्ति ने रास्ते पर कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया है। जिससे तालाब तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इस पर एसडीएम को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
नहरपारा लिटिया के कैलाश प्रसाद साहू ने किसान सम्मान निधि की लंबित राशि दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने यह मामला उप संचालक कृषि को सौंपा।
शहर के वार्ड क्रमांक 36 बसंत भाई पटेल नगर के रहवासियों ने सीसी रोड, नाली, बिजली पोल और पानी पाइपलाइन की मांग रखी। कच्ची सड़क के कारण जलभराव और गंदगी की स्थिति बनने से स्कूली बच्चों सहित आम लोगों को परेशानी हो रही है। आयुक्त नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
सकरी तहसील के ग्राम कोपरा में प्रस्तावित तालाब की जमीन पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत भी सामने आई। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम सभा से स्वीकृत खसरा नंबर 81 और 82 की जमीन पर खेती शुरू कर दी गई है। कलेक्टर ने एसडीओ तखतपुर को तत्काल जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा नाम सुधार, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता, बैंक बकाया, दुकान का जप्त सामान लौटाने और आवास ऋण से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार शीघ्र निराकरण की बात कही।





