8th Pay Commission-31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेगा फायदा? सरकार ने बताए नियम

8th Pay Commission/देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रहे सबसे बड़े सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पिछले काफी समय से यह भ्रम बना हुआ था कि जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त (रिटायर) हो जाएंगे, क्या वे नए वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन के लाभ से वंचित रह जाएंगे?

8th Pay Commission/वित्त मंत्रालय ने अब इस मुद्दे पर उठ रही सभी आशंकाओं को निराधार बताते हुए साफ कर दिया है कि पेंशन संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत होगी और किसी भी पेंशनभोगी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल वित्त अधिनियम, 2025 के पारित होने से पेंशन में कोई स्वतः बदलाव नहीं होता है। पेंशन से जुड़े सभी निर्णय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और असाधारण पेंशन नियम, 2023 जैसे स्थापित कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही लिए जाते हैं। दरअसल, वित्त अधिनियम के एक विशेष प्रावधान को लेकर यह गलतफहमी पैदा हो गई थी कि शायद पुराने और नए पेंशनरों के बीच कोई अंतर किया जा रहा है।

8th Pay Commission/इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्थिति साफ करते हुए कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को वेतन, भत्तों और पेंशन के संबंध में व्यापक सिफारिशें देने का पूर्ण अधिकार है। जब सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी, तभी संबंधित नियमों में संशोधन कर लाभ दिया जाएगा।

8th Pay Commission/सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि वित्त अधिनियम, 2025 ने केवल मौजूदा पेंशन नियमों को कानूनी मजबूती प्रदान की है, इसमें सिविल या रक्षा पेंशन की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसलिए, 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए कोई अलग या प्रतिकूल नियम लागू नहीं है। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और सरकार के आधिकारिक आदेशों के बाद ही प्रभावी होगा। इसी कड़ी में, सरकार ने पारदर्शिता और जनभागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लाइव कर दिया है।

अब कर्मचारी, पेंशनभोगी, शोधकर्ता और आम नागरिक सीधे सरकार को अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। MyGov पोर्टल पर 18 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई है, जिस पर 16 मार्च तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई जा सकती है। इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगें और सुझाव रखने का सुनहरा मौका दिया गया है।