नई पेंशन योजना के विरोध में उतरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी: 1 अगस्त से पहले OPS बहाली की मांग!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के बीच अपनी मांगों को लेकर हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ ने शनिवार, 19 जुलाई को एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की, जिसमें 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाली नई युवा पेंशन योजना (UPS) का जमकर विरोध किया गया।

शाम 5 बजे से 6:15 बजे तक चली इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित यूपीएस योजना के विरोध में एक ठोस रणनीति तैयार करना था।

संघ ने इस नई योजना को “कर्मचारी विरोधी” और “भविष्य की असुरक्षा को बढ़ाने वाला” कदम बताया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त 2025 से नियुक्त होने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाया जाए।

तीन दिवसीय ज्ञापन अभियान का ऐलान

कर्मचारियों ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए एक तीन दिवसीय ज्ञापन अभियान की घोषणा की है।

इसके तहत, 21 से 23 जुलाई के बीच राज्य के सभी 33 जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

इस ज्ञापन में प्रमुख मांग यही होगी कि राज्य सरकार नई यूपीएस नीति को तत्काल निरस्त करे और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करे।

संघ की अपील: भविष्य के लिए निर्णायक लड़ाई

संघ ने सभी विभागों के कर्मचारियों से इस ज्ञापन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। इसे “भविष्य की सुरक्षा और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति के लिए एक निर्णायक कदम” बताया गया है।