रायपुर/भोपाल/छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से स्कूलों में ग्रीष्मावकाश घोषित होने के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक अब भी विभिन्न जिम्मेदारियों में जुटे हुए हैं। कोई जनगणना कार्य में लगा है तो कोई स्कूलों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों को संभाल रहा है।

ऐसे में शिक्षकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि छुट्टियों के दौरान कराए जा रहे कार्यों के बदले मिलने वाले अर्जित अवकाश (EL) को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति क्या है।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश में हजारों शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना जैसे महत्वपूर्ण गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाई गई है। यह कार्य नियमित शिक्षण कार्यों से अलग है, लेकिन इसके बावजूद अब तक राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त अवकाश या मुआवजे को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसी कारण शिक्षकों के बीच असंतोष धीरे-धीरे बढ़ता नजर आ रहा है।

नियमों के मुताबिक, छुट्टी के दौरान किए गए कार्य के बदले तीन कार्यदिवस पर एक अर्जित अवकाश देने का प्रावधान पहले से मौजूद है। बावजूद इसके, व्यवहार में कई बार शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। डीडीओ स्तर पर यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें केवल कार्य कराने के निर्देश मिले हैं, अवकाश देने को लेकर कोई अलग आदेश नहीं है। यही वजह है कि इस बार भी शिक्षकों में संशय बना हुआ है कि उन्हें जनगणना ड्यूटी के बदले EL मिलेगा या नहीं।

इस बीच पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। वहां लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने निर्देश दिया है कि यदि शिक्षक छुट्टियों के दौरान जनगणना, चुनाव या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाएगा। साथ ही ‘हमारे शिक्षक’ ऐप के माध्यम से ई-अटेंडेंस दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है, जिसके आधार पर अवकाश का लाभ दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी समान व्यवस्था लागू करने की मांग तेज हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें सालभर में केवल 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को 30 दिन तक का EL मिलता है। ऐसे में जब उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है, तो उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए।

इस पूरे मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से जल्द स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है, ताकि शिक्षकों के अधिकार सुरक्षित हो सकें और अनावश्यक भ्रम की स्थिति समाप्त हो।