Chhattisgarh Budget 2025- शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री की घोषणाएं, DA Hike

Chhattisgarh Budget 2025,DA Hike- बजट २०२५ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षा विभाग के तहत 50 करोड़ 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजो के उन्नयन के लिए दिए है .इस लेख में आप नीचे शिक्षा के क्षेत्र में बजट प्रावधानों को पढ सकते है. बस्तर ओलंपिक आयोजन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।योग शिविर आयोजन के लिए बस्तर मड़ई और बस्तर मैराथन आयोजन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है ।कोंडागांव में नवनिर्मित इथेनॉल प्लांट जल्द शुरू करने की भी योजना है ।
Chhattisgarh Budget 2025-सरगुजा पर नजर डाले तो बैकुंठपुर,बलरामपुर और जशपुर में नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे।जशपुर मायली में वाटर स्पोर्ट्स सुविधा के लिए बजट प्रावधान है ।जशपुर पर्यटन सर्किट विकास के लिए दस करोड़ और बलरामपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए बीस करोड़का प्रावधान है ।अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए दो सौ अठाईस करोड़ तथा बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए दस करोड़।
शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि#CG_की_प्रGATI_का_बजट pic.twitter.com/ovT91ngqwV
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 3, 2025
शिक्षा
• 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजो का उन्नयन: 50 करोड़
• आईटीआई का उन्नयन: 50 करोड़
• विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकास: 25 करोड़
• 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनोों की स्थापना: 6 करोड़
• 12 नर््सििंग कॉलेज भवनोों की स्थापना: 34 करोड़
• पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) के तहत राज्य मेें स्कूल अधोसंरचना
को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने के लिए 277 करोड़ रुपये
• कॉलेज भवनोों के निर््ममाण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ रुपये, पूरे उच्च शिक्षा
बजट का 10%
• बलरामपुर और राजनांदगांव मेें एक-एक नए 500-सीटर आवासीय स्कूल भवन के
निर््ममाण के लिए प्रावधान
Chhattisgarh Budget 2025 -महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना के बजट में 83.33% की वृद्धि की गई है, जिसके लिए 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान जारी रहेगा। इस अभियान के तहत बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
Chhattisgarh Budget 2025 -नवा रायपुर में ई-बस सेवा (10 करोड़ रुपये), सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (20 करोड़ रुपये), साइंस सिटी (37 करोड़ रुपये) और पुस्तकालय (20 करोड़ रुपये) के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। ये परियोजनाएं शहर के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
156 करोड़ रुपये के बजट से नवा रायपुर में Plug & Play Office Space कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना स्टार्टअप्स और बड़े व्यापारिक संगठनों को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी।नवा रायपुर में भारत Iconic Destination विकसित किया जाएगा, जो सांस्कृतिक, पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदर्शित करेगा। यह परियोजना नवा रायपुर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।
Chhattisgarh Budget 2025 -40 करोड़ रुपये की लागत से नवा रायपुर में इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को अपग्रेड किया जाएगा। यह सेंटर शहर के यातायात, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के संचालन को आधुनिक बनाएगा, जिससे नवा रायपुर स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
Chhattisgarh Budget 2025 -नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में एक एडुसिटी विकसित की जाएगी, जो आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस पहल से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में एक आधुनिक मेडिसिटी का विकास किया जायेगा । यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
200 करोड़ रुपये के बजट से स्वच्छ भारत मिशन के तहत सड़क और अधोसंरचना को स्वच्छ और व्यवस्थित रखा जाएगा। इस पहल से शहरों और गांवों की स्वच्छता में सुधार होगा, जिससे लोगों का जीवन स्वस्थ और सुखद होगा ।8500 करोड़ रुपये के बजट से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को सशक्त बनाया जाएगा। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से आवास निर्माण किया जाएगा। यह पहल इन समुदायों को सुरक्षित और स्थायी निवास प्रदान करेगी ।
राज्य में नागरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे और मौजूदा स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 44 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस विस्तार से आगजनी और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता मिल सकेगी, जिससे जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 875 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना से प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देगा और गरीब तबके के लोगों को एक सुरक्षित एवं स्थायी निवास प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना उन परिवारों के लिए है, जो अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। सरकार उन्हें सहायता और सम्मान प्रदान करेगी, जिससे उनके जीवन की नई शुरुआत सुखद और आसान हो सके।
श्रीरामलला के भक्तों की सुविधा हेतु ‘रामलला दर्शन योजना’ के लिए कुल ₹36 करोड़ का प्रावधान किया गया है।छत्तीसगढ़ में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अमृत मिशन के तहत 744 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जलजनित बीमारियों से बचाव होगा और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सड़कों, पुलों, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे नागरिकों को एक बेहतर और सुव्यवस्थित जीवन मिल सके।
जशपुर जिले में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट, मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल का निर्माण होगा। 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ये खेल केंद्र स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करेंगे। खासकर फुटबॉल के प्रति युवाओं की रुचि को देखते हुए यह कदम जशपुर को एक खेल हब बनाने की.युवाओं की रचनात्मकता और नवाचार को सशक्त करने हेतु Student Startup Innovation Policy (SSIP) में ₹5 करोड़ का प्रावधान।युवाओं को सपनों को पंख देने के लिये नवा रायपुर अटल नगर में ₹50 करोड़ की लागत से National Institute of Fashion Technology (NIFT) की स्थापना।हस्तशिल्प को नया आयाम | बेलमेटल, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट को बनाया जा रहा आधुनिक और प्रासंगिक। छत्तीसगढ़ की कला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिये प्रतिबद्ध विष्णु सरकार।मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ₹26 करोड़ का बजट। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर।न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिये न्यायालयों का होगा डिजिटलीकरण। पारदर्शी और त्वरित निपटारा होगा सुनिश्चितराजनांदगांव, जगदलपुर, कोण्डागांव, बालोद, महासमुन्द एवं बिलासपुर में बनाए जायेंगे जिला उद्योग कार्यालय भवन