CG NEWS:रायपुर (मनीष जायसवाल ) ।छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार अश्विनी कुर्रे ने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है…। उन्होंने कहा कि एक सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय, जिसमे न्यायालय ने आदेश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कराने वाले सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य होगा, भले ही उनकी नियुक्ति किसी भी तिथि को हुई हो..। इन सर्विस शिक्षकों को दो वर्ष का समय दिया गया है, लेकिन इस अवधि में TET उत्तीर्ण न करने पर उनकी सेवाएं समाप्त हो सकती हैं…। अनुमान है कि इस फैसले से देश भर में लगभग पचास लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं।
फेडरेशन की महिला मोर्चा की नेता एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष पद की दावेदार रीता भगत ने कहा कि वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे अनुभवी शिक्षकों पर अचानक लागू इस निर्णय से उनका मनोबल टूटेगा और शिक्षा की निरंतरता पर भी असर पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे इस संकट से शिक्षकों को राहत दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करें..।
बिलासपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष ढोला राम पटेल स्पष्ट करते हुए कहते है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और NCTE की अधिसूचना 2010 के अनुसार दो अलग-अलग श्रेणियां मान्य की गई थी..।जिसमे पहला 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक योग्य माने गए और उन्हें TET से छूट दी गई थी.! दूसरा 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए निश्चित समयावधि में TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य था..!
शिक्षक नेता अश्विनी कुर्रे का कहना है कि जल्द ही संगठन के माध्यम से वे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि वे उत्तर प्रदेश की तरह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, ताकि प्रदेश के शिक्षकों का पक्ष रखा जा सके।अश्विनी कुर्रे ने जोर देकर कहा कि अनुभवी शिक्षकों की योग्यता को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे वर्षों से शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं और TET जैसी परीक्षा उनके अनुभव को कमतर नहीं आंक सकती।
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