Employee Salary: बिजली कंपनियों में सफाईकर्मियों की सैलरी हुई 2 लाख, मुख्य अभियंता पा रहे 7 लाख महीना
तेलंगाना के सरकारी खर्चों और बिजली कंपनियों की वेतन संरचना को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राज्य के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने वेतन संशोधन आयोगों (PRC) के प्रभावों पर चर्चा करते हुए बताया कि कैसे वर्षों के अनुभव के बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन भी लाखों में पहुंच गया है।
Employee Salary,Electricity Employee Salary।हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने राज्य की राजकोषीय स्थिति और वेतन बिल पर एक हैरान करने वाली जानकारी साझा की है।
Employee Salary,Electricity Employee Salary।16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि राज्य की बिजली कंपनियों में 20 साल के अनुभव वाले वरिष्ठ सफाईकर्मियों का वेतन, लगातार लागू हुए वेतन संशोधनों के बाद अब 2 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गया है।
इतना ही नहीं, वरिष्ठ पदों पर आसीन मुख्य अभियंताओं (Chief Engineers) का मासिक वेतन 7 लाख रुपये तक पहुंच चुका है।
वेतन बिल में 400% का उछाल
मुख्य सचिव ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के समय पेंशन और वेतन बिल मात्र 1,600 करोड़ रुपये था। पिछले 12 वर्षों में वेतन संशोधन आयोगों (PRC) की सिफारिशों के संचयी प्रभाव के कारण यह बिल बढ़कर अब 6,000 करोड़ रुपये हो गया है।
राव ने कहा, “तेलंगाना के पास अपने संसाधनों और कर संग्रह की प्रचुरता है, जिससे यह बोझ सहा जा सका। यदि संसाधन नहीं होते, तो इस वेतन बिल को चुकाने के लिए कर्ज लेना अनिवार्य हो जाता।”
Employee Salary,Electricity Employee Salary।बिजली कंपनियों में उच्च वेतन की खबरों पर तेलंगाना विद्युत उत्पादन निगम (टीजीजेनको) के अधिकारियों ने भी विस्तृत जानकारी दी है।
- श्रेणी बदलाव: अधिकारी के अनुसार, निगम में अब चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) कर्मचारी नहीं हैं। इन्हें अब तृतीय श्रेणी (तकनीकी ज्ञान युक्त) में पदोन्नत किया गया है, जिनका शुरुआती वेतन ही 1 लाख रुपये के आसपास है।
- इंजीनियरिंग पद: निगम में मुख्य अभियंता (CE) स्तर के कर्मचारियों को भत्तों सहित प्रति माह 4.5 लाख से 5 लाख रुपये तक मिलते हैं, जबकि अन्य विभागों के समान पदों पर यह राशि लगभग 3 लाख रुपये है।
- मासिक बोझ: निगम का कुल मासिक वेतन बिल लगभग 300 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
मुख्य सचिव ने सम्मेलन के दौरान राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और बजट से इतर लिए जाने वाले उधार (Off-budget borrowings) पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बढ़ती सब्सिडी का बोझ और उच्च वेतन बिल राज्य के वित्तीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करते हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी राज्य स्तर पर बढ़ती इन सब्सिडी और प्रशासनिक खर्चों को लेकर चेतावनी दी गई है।
यह खुलासा ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में नई पेंशन योजना और वेतन विसंगतियों को लेकर बहस चल रही है।Electricity Employee Salary
