होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात, 89 कार्यों से बिलासपुर को मिलेगा 263 करोड़ का मेगा बूस्ट..
263 करोड़ का विकास पैकेज, 10,324 करोड़ सीधे किसानों के खातों में

बिलासपुर… मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 28 फरवरी को बिलासपुर प्रवास के दौरान 263 करोड़ 16 लाख 81 हजार रुपये की लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 15 करोड़ 98 लाख 53 हजार रुपये के 7 कार्यों का लोकार्पण और 247 करोड़ 18 लाख 28 हजार रुपये के 82 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
दोपहर 12 बजे बिल्हा विकासखंड के रहंगी खेल मैदान में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री 24.28 लाख किसानों के खातों में 10,324.84 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि सीधे अंतरित करेंगे। बिलासपुर जिले के 1,25,352 किसानों को 494.38 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
सड़क, सेतु और स्वास्थ्य ढांचे पर फोकस
कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के तहत दर्जनों सड़कों के निर्माण और मजबूतीकरण कार्यों का लोकार्पण होगा। सीपत-बलौदा-कोरबा मार्ग, मोपका-खैरा-गतौरा-जयरामनगर मार्ग, नेवसा-गढ़वट मार्ग सहित कई मुख्य मार्गों को नई मजबूती मिलेगी।
सेतु निर्माण संभाग के अंतर्गत मनियारी, घोंघा, खारून, अरपा और शिवनाथ नदियों पर उच्चस्तरीय पुलों का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और औद्योगिक संपर्क बेहतर होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में तखतपुर में नवीन मातृ-शिशु अस्पताल, बिलासपुर में नवीन फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं।
ग्रामीण सड़कों और सिंचाई नेटवर्क का विस्तार
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनेक संपर्क मार्गों का लोकार्पण होगा। जल संसाधन विभाग खारंग संभाग के अंतर्गत नहरों के जीर्णोद्धार और लाइनिंग कार्य भी शुरू होंगे, जिससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी।
शहरी अधोसंरचना को भी मजबूती
नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर सीसी रोड, नाली, फुटपाथ, सामुदायिक भवन, बस स्टैंड और हाईमास्ट लाइट स्थापना जैसे कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा।
कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य नेतृत्व की मौजूदगी
कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे।
होली से पहले किसानों के खातों में बड़ी राशि का अंतरण और 263 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत को सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचना को एक साथ गति देने की रणनीति के रूप में प्रस्तुत कर रही है।





