Shiksha Mitra salary increase- शिक्षा मित्रों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय; शिक्षकों को भी मिली बड़ी सौगात
उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है.
Shiksha Mitra salary increase-लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक बड़ा ऐलान किया है।
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार इन सभी वर्गों के मानदेय में जल्द ही बढ़ोतरी करने जा रही है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का यह कदम प्रदेश के जमीनी स्तर पर काम करने वाले लाखों परिवारों को बड़ी राहत पहुंचाएगा।
Shiksha Mitra salary increase-उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी का इंतजार काफी लंबा रहा है। साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया था। हालांकि, पिछले 9 वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसे लेकर समय-समय पर आंदोलन और मांगें उठती रही हैं।
अब मुख्यमंत्री की इस ताजा घोषणा के बाद प्रदेश के करीब 1.47 लाख शिक्षा मित्रों और 28 हजार से अधिक अनुदेशकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सूत्रों की मानें तो इनके मानदेय में प्रतिमाह 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।
Shiksha Mitra salary increase-सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और बाल विकास की रीढ़ मानी जाने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस घोषणा का लाभ मिलेगा। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1.70 लाख आशा वर्कर्स कार्यरत हैं, जिनका मानदेय फिलहाल 2,500 से 3,500 रुपये के बीच है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इन महिला कर्मियों के योगदान को सराहती है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मानदेय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी राहत का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश के शिक्षकों और उनके आश्रितों को जल्द ही कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। इस योजना के तहत शिक्षकों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि अप्रैल 2026 से शिक्षकों के लिए यह सुविधा विधिवत रूप से शुरू कर दी जाएगी। सरकार के इस कदम से न केवल शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में उन्हें बड़ी वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी।
विधानसभा में की गई इन घोषणाओं ने प्रदेश के कर्मचारी संगठनों में उत्साह की लहर दौड़ दी है। जानकारों का कहना है कि योगी सरकार ने एक साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की है
