8th Pay Commission-8वां वेतन आयोग.. लाखों कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा, लेकिन सरकारी बैंक वालों के लिए बड़ा सवाल! क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी? जानें सच

8th Pay Commission/दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की खबर उम्मीद की एक बड़ी किरण है, लेकिन इस पर एक नया अपडेट सामने आया है जो कुछ कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस साल जनवरी में गठन को मंजूरी मिलने के बावजूद, आयोग के लागू होने में 2028 तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वेतन में इस बंपर बढ़ोतरी का फायदा सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा? आइए जानते हैं इस पर क्या है सच्चाई।

यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर सरकारी बैंक कर्मचारी को जानना चाहिए। केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलता है। लेकिन, सरकारी बैंकों के कर्मचारी इस दायरे में नहीं आते हैं।

क्लियर टैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच होने वाले द्विपक्षीय समझौतों (Bipartite Settlement) के तहत किया जाता है, न कि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। इसलिए, 8वें वेतन आयोग से बैंक कर्मचारियों की सैलरी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

तो फिर क्यों हो रही है इतनी देरी? सरकार ने बताई वजह(8th Pay Commission)

लाखों केंद्रीय कर्मचारी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जब आयोग को मंजूरी मिल चुकी है तो इसके गठन में देरी क्यों हो रही है। इस पर सरकार ने राज्यसभा में स्थिति स्पष्ट की है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के लिए “टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस” (कार्यक्षेत्र की शर्तें) तय करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, जो अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। जब तक सभी सुझाव नहीं मिल जाते, तब तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती।

आगे का रास्ता: पहले अधिसूचना, फिर नियुक्ति(8th Pay Commission)

सरकार ने साफ किया है कि सभी सुझावों का अध्ययन करने के बाद “उचित समय पर” अधिसूचना जारी की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।

इस पूरी प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है, यही कारण है कि विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।

कुल मिलाकर, केंद्रीय कर्मचारियों को अभी लंबा इंतजार करना होगा, जबकि बैंक कर्मचारियों को अपने वेतन वृद्धि के लिए IBA के अगले सेटलमेंट का इंतजार करना होगा।