8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है सौगात, कितनी बढ़ेगी सैलरी
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 14,000 से 19,000 तक बढ़ सकती है। यह बढ़ोतरी 2026 या 2027 में लागू हो सकती है।

8th Pay Commission :केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। सूत्रों के अनुसार, यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। अगर यह समय पर लागू होता है तो करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
सरकारी परंपरा के अनुसार, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन की सिफारिश करता है। 7वें वेतन आयोग में जहां 14.27% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी, वहीं अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 के बीच तय किए जाने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 14,000 से लेकर 19,000 रुपये तक की मासिक बढ़ोतरी संभव है।
अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी टैक्स से पहले लगभग 1 लाख रुपये है। अनुमान यह है कि 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में 14 से 19 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है।
यदि सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट रखती है तो औसत सैलरी में 14,600 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 2 लाख करोड़ रुपये के बजट पर यह बढ़ोतरी 16,700 रुपये और 2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट पर 18,800 रुपये मासिक तक जा सकती है।
वेतन वृद्धि का यह आधार फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने का अहम पैमाना होता है। फिलहाल यह 2.57 गुना है, और इसके कारण 7वें वेतन आयोग में ढाई गुना से ज्यादा वेतन बढ़ा था। यही फैक्टर पुरानी और संशोधित बेसिक सैलरी की गणना में निर्णायक भूमिका निभाता है।
8th Pay Commission : इस पूरे परिदृश्य में सबसे अहम सवाल यही है कि सरकार बजट में कितनी वृद्धि करती है और किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है। लेकिन अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो 2026 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है।
वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है।7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्माचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रूपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय हो सकता है, जिससे वेतन में 30-50 फीसदी की वृद्धि हो सकती है।
कयास लगाए जा रहे है कि 8th CPCs में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है।अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो वेतन में 92% की वृद्धि यानि 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा।