Rajasthan News: स्कूल हादसे में 7 मासूमों की मौत, शिक्षा मंत्री ने कही यह बात
Rajasthan news।राजस्थान के झालावाड़ जिले में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।
मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव स्थित सरकारी स्कूल की एक कक्षा की छत अचानक ढह गई, जिसके नीचे दबकर सात मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नौ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के समय कक्षा में कुल 35 बच्चे मौजूद थे। ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर बच्चों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
मनोहरथाना अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, पांच बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए स्कूल की हेडमास्टर सहित पांच शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वहीं, जब इस हादसे की जिम्मेदारी के बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया—”जिम्मेदार तो मैं ही हूं।” उनका यह बयान प्रशासनिक जिम्मेदारी की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा रहा है।
गांववालों ने बताया कि शुक्रवार सुबह बारिश हो रही थी। ऐसे में प्रार्थना सभा के लिए बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में खड़ा करने की बजाय कक्षा में बैठाया गया ताकि वे भीग न जाएं।
कुछ ही देर बाद वह कमरा बच्चों के लिए मौत का फंदा बन गया जब उसकी छत भरभराकर गिर पड़ी।
स्कूल में कुल सात कक्षाएं हैं, और हादसे के वक्त वहां दो शिक्षक ही मौजूद थे, जो संयोग से बाहर होने के कारण बच गए।
जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि इस स्कूल को पहले जर्जर भवन की सूची में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यहां छुट्टी की आवश्यकता नहीं समझी गई। यह जानकारी कई सवाल खड़े करती है कि आखिर सुरक्षा जांच में ऐसी चूक कैसे हुई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस गंभीर घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी सरकारी भवन को जर्जर हालत में नहीं रहने दिया जाए।
