मनरेगा बचाओ संग्राम: सड़क पर उबाल, बैरिकेड के आगे थमा कदम—लिंगियाडीह के प्रभावित भी उतरे मैदान में

बिलासपुर.. मनरेगा के स्वरूप में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में शुक्रवार को नेहरू चौक पर ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने विशाल धरना दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट घेराव के लिए रैली निकली। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा—ग्रामीण रोजगार के अधिकार से समझौता नहीं होगा।

प्रदेश स्तर पर 45 दिनों से अभियान चल रहा है। जिले के विकासखंडों में धरना, जन चौपाल, उपवास और पदयात्रा आयोजित हुए। नेहरू चौक पर जुटी भीड़ ने मनरेगा को मूल स्वरूप में लागू रखने और प्रस्तावित बदलाव वापस लेने की मांग दोहराई।

रैली कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ी, लेकिन प्रशासन की सख्त बैरिकेडिंग के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। नारेबाजी तेज हुई, क्षणिक धक्का-मुक्की की स्थिति बनी, लेकिन हालात नियंत्रण में रहे।

मजदूरी 400 और 150 दिन काम की मांग

शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा, मनरेगा की राशि का भुगतान केंद्र सरकार करे, राज्य पर अतिरिक्त बोझ न डाला जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि केंद्र वित्तीय जिम्मेदारी से पीछे हटता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 400 तय करने और कार्य-दिवस 125 से बढ़ाकर 150 करने की मांग रखी। उन्होंने कहा, मनरेगा सिर्फ रोजगार योजना नहीं, बल्कि गांवों की आर्थिक रीढ़ है; इसे कमजोर करना सीधे मजदूर परिवारों की आय पर प्रहार होगा।

जिला प्रभारी सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया कि योजना के कानूनी स्वरूप को सीमित कर ‘काम के अधिकार’ को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मनरेगा को कानून से साधारण योजना में बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने 90:10 की केंद्र-राज्य हिस्सेदारी बहाल करने और ग्रामीणों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने सरकार पर मजदूर और किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने ने स्पष्ट किया—मनरेगा और मजदूरों के अधिकारों पर संघर्ष अब और तेज होगा।

सुरक्षा घेरा कड़ा, बल प्रयोग की नौबत नहीं

पुलिस और जिला प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्था रखी। भारी फोर्स तैनात रही, कई स्तर पर बैरिकेड लगाए गए। एहतियात के तौर पर वाटर टैंकर भी रखा गया, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं बनी कि पानी का उपयोग करना पड़े। प्रदर्शन तनावपूर्ण रहा, पर शांतिपूर्वक समाप्त हुआ।

अनुविभागीय अधिकारी मनीष साहू मौके पर पहुंचे और ज्ञापन स्वीकार किया। उन्होंने मांगों को शासन स्तर तक भेजने का आश्वासन दिया।

लिंगियाडीह के प्रभावितों की भागीदारी

लिंगियाडीह नगर निगम क्षेत्र के तोड़फोड़ से प्रभावित परिवार भी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। वार्ड  पार्षद दिलीप पाटिल ने पुनर्वास सुनिश्चित करने और हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने उनका समर्थन किया। पाटिल ने कहा कि नगर निगम बेवजह छह पीढ़ियों से बसें लोगों को  परेशान कर  रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भूमिका है। हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे । चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन पुश्तैनी जमीन नहीं छोड़ेंगे।

ये रहे प्रमुख चेहरे

धरना-सभा और रैली में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज सिंह,समीर अहमद बबला, अंकित गौरहा, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, पूर्व सांसद ईग्रीड मैकलाउड, पूर्व महापौर रामशरण यादव, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व शहर अध्यक्ष विजय पांडे, प्रमोद नायक, राजेंद्र शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप, आशीष सिंह, रविंद्र सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा धूतेश, संतोष गर्ग, साकेत मिश्रा, तज्जमुल हक, हितेश देवांगन, गीतांजलि कौशिक, लक्ष्मीनाथ साहू, सुभाष अग्रवाल, अभ्युदय तिवारी, अरुण त्रिवेदी, बंटी बैसवाड़े, अश्वनी उद्देश्य, शैलेन्द्र निर्मलकर, धनंजय सिंह, विमल अग्रवाल, ब्रह्मदेव सिंह, शहनवाज खान, गौरव दुबे, बिहारी देवांगन, शहजादा खान, भावेंद्र गंगोत्री, अर्पित केशरवानी, जयपाल निर्मलकर, शोहराब खान, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रंजित सिंह, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजू यादव, सुनील पटेल, विक्की यादव, अजय यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।