CG NEWS:बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के बीच, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने और स्थानांतरण नीति 2025 को शीघ्र घोषित करने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नीति में आंशिक संशोधन के साथ इसे लागू करने का आग्रह किया है।
प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अंतिम बार स्थानांतरण वर्ष 2022 में हुआ था, और तब से अब तक कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इससे कर्मचारी चिंतित हैं और लगातार संघ से संपर्क कर जल्द स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर होने वाले स्थानांतरणों का लाभ मुख्य रूप से उच्च पदस्थ कर्मचारियों को मिल रहा है, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका लाभ नगण्य है।
संघ ने अपनी मांगों में स्थानांतरण नीति में कुछ विशेष प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया है। जिसमें मध्यप्रदेश की स्थानांतरण नीति की तर्ज पर, कर्मचारी संघ के जिम्मेदार पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट दी जानी चाहिए, 58 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं, को स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए, पति-पत्नी को एक ही जिले या निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए, गंभीर बीमारी से पीड़ित जिसमे हृदय रोग, किडनी, मस्तिष्क रोग, गंभीर नस रोग, और कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को स्थानांतरण से छूट दी जाए।
सुनील यादव ने बताया कि लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ कर्मचारी हितों के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्थानांतरण नीति 2025 को शीघ्र लागू करने से न केवल लिपिक संवर्ग, बल्कि अन्य सभी संवर्गों के कर्मचारियों को लाभ होगा। संघ ने सरकार से इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की अपील की है ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके।
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