अधिकारियों पर जमकर बरसे कलेक्टर…आवारा मवेशियों को गरीबों में बांटे.. स्वास्थ्य और खाद्य विभाग पर उतर गुस्सा…कहा.. अब हाफ शर्ट पहनेंगे परीक्षार्थी

बिलासपुर…बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए लापरवाह अधिकारियों की खिंचाई की। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड, एग्रीस्टेक पोर्टल और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में धीमी प्रगति पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 15 दिन के भीतर ठोस परिणाम पेश करें ।
लाखों वंचित, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती
कलेक्टर ने जानकारी दी कि अब तक 5 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं।पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी 19 हजार किसान लाभ से वंचित हैं। ग्रामवार सूची बनाकर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से वंचित किसानों की ई-केवाईसी और अन्य औपचारिकताएं 15 दिनों के भीतर पूर्ण करें।
कलेक्टर ने कहा कि “स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी टीम होते हुए भी प्रतिदिन सिर्फ 2000 कार्ड बनाना निराशाजनक है।” इसे विभागीय “नाकामी और लापरवाही” बताते हुए जवाबदेही तय करने को कहा तय होगी।
आवारा मवेशी बनेंगे गरीबों का सहारा
बैठक में अहम निर्णय लेते हुए कलेक्टर अग्रवाल ने निर्देश दिया कि सड़कों पर पकड़े गए आवारा मवेशियों को बैगा आदिवासियों या जरूरतमंद गरीब परिवारों में निःशुल्क वितरित किया जाए। पशु चिकित्सा विभाग को इसके लिए व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने को कहा । शहर के मोपका गोठान में रखे मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने का भी आदेश जारी किया।
बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर गिरेगी गाज
कलेक्टर ने बिजली खंभों और सार्वजनिक स्थलों पर बेतरतीब ढंग से विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और भविष्य में अनुमति के बिना कोई बोर्ड या पोस्टर लगाने पर दंडात्मक कार्यवाही करने को कहा।
व्यापम परीक्षाओं में दो घंटे पहले पहुंचे परीक्षार्थी
कलेक्टर ने व्यापम परीक्षाओं के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दिया कि दपरीक्षार्थियों को परीक्षा के दो घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा।सभी को आधी बांह के कपड़े और चप्पल पहनना अनिवार्य होगा।
कानों में कोई आभूषण नहीं होना चाहिए।
कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों पर महिला पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी।पर्यवेक्षकों और केन्द्र प्रभारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बीमा योजनाओं की समीक्षा और जागरूकता पर जोर
कलेक्टर ने जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खाताधारी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाली 2 लाख रुपये की बीमा राशि का लाभ दिलवाने हेतु यह सुनिश्चित करें कि बैंक को मृत्यु की सूचना 30 दिनों के भीतर मिले।
जनदर्शन, पीएम पोर्टल हाईकोर्ट प्रकरणों की समीक्षा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाएं, पीएम पोर्टल, जनदर्शन तथा हाईकोर्ट प्रकरणों सहित अन्य शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए हर अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे।