Collector Jandarshan 2026: पीएम किसान सम्मान निधि और मुआवजा मामलों में जांच के निर्देश
जनदर्शन में ग्राम मंचादुर के एक किसान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रुकी हुई किस्तों को लेकर अपनी व्यथा सुनाई। किसान ने बताया कि पात्रता होने और सभी दस्तावेज (आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर) अपडेट होने के बावजूद पिछले एक वर्ष से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

Collector Jandarshan 2026।दुर्ग। जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित ‘कलेक्टर जनदर्शन’ कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के दूर-दराज से आए लोगों से मुलाकात की।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर ने 130 से अधिक आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
इस दौरान डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
जनदर्शन में ग्राम मंचादुर के एक किसान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रुकी हुई किस्तों को लेकर अपनी व्यथा सुनाई। किसान ने बताया कि पात्रता होने और सभी दस्तावेज (आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर) अपडेट होने के बावजूद पिछले एक वर्ष से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
इस पर कलेक्टर ने कृषि विभाग को तत्काल डेटा का परीक्षण कर तकनीकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। वहीं, ग्राम मचान्दर के एक अन्य कृषक ने पावरग्रिड टावर स्थापना के बदले मिलने वाले मुआवजे में गड़बड़ी की शिकायत की।
किसान का आरोप है कि मुआवजा गणना पत्रक में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जुड़ गया है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को मामले की सूक्ष्म जांच कर वास्तविक भूमि स्वामी को भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जनदर्शन में महत्वपूर्ण आवेदन पहुंचे। पोटियाकला के वार्ड पार्षद ने पोटिया स्कूल के सामने लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए तत्काल स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की।
कलेक्टर ने बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) को स्थल निरीक्षण कर शीघ्र स्पीड ब्रेकर निर्माण के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जनदर्शन में अवैध कब्जा हटाने, आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना और ऋण पुस्तिका सुधार से संबंधित आवेदनों पर भी संज्ञान लिया गया।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अधिकारियों को दोटूक कहा कि आमजन को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए शिकायतों का निराकरण गुणवत्ता के साथ किया जाए।




