CG NEWS:रायपुर ।चार मार्च को राज्य का बजट वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने पेश किया था। जिसमें राज्य के कर्मचारियों के हिस्से में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा की गई थी। जबकि उम्मीद थी कि पूर्व के महंगाई भत्ते के एरियर्स को जीपीएफ खाते में जमा करने की घोषणा होगी।इसके अलावा चार स्तरीय वेतन मान देने के लिए बजट में प्रावधान होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे
छत्तीसगढ़ में राज्य के कर्मचारियों के बीच मोदी की गारंटी को उन पर अमल नहीं करने को लेकर आक्रोश है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने जो अपना दूसरा बजट पेश किया उसमें कर्मचारियों को एक अप्रैल से तीन प्रतिशत डीए का झुनझुना पकड़ा दिया गया है।अनिल शुक्ला बताते है कि कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने वित्तमंत्री तथा वित्त सचिव से चर्चा कर कर्मचारी के आर्थिक हित से जुड़े मामले का बजट प्रावधान करने की मांग किया था। जैसे किसान, धान और महतारी वंदन के लिए राज्य सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। बजट पहले से तय होगा तो सरकार को आर्थिक लाभ देने के लिए किसी अतिरिक्त बजट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
श्री शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विष्णु देव साय के दूसरे बजट में कर्मचारियों को भरोसा था कि मोदी की गारंटी को राज्य की साय सरकार और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी हल्के में नहीं लेंगे। इस गारंटी से हम भी निश्चित थे कि पहला बजट महिला, किसान और धान पर केंदित हो गया अब दूसरे बजट राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आयेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अनिल शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में राज्य के कर्मचारियों को चुनाव के पूर्व भाजपा के संकल्प पत्र में जो लोक लुभावन वादे किए गए थे, उन वादों का इस सरकार के दूसरे बजट में भी कोई किस्त नहीं दिया जाना कहीं ना कहीं राज्य के कर्मचारियों का मोदी की गारंटी से विश्वास उठाने वाला कदम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि महंगाई भत्ता तो कर्मचारियों का अधिकार है
राज्य और केंद्र की सरकारी इसे अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई की मार से बचाने के लिए उनकी तनख्वाह में अतिरिक्त आर्थिक सुविधा भत्ते के रूप में देती है। आश्चर्य की बात यह है कि बजट में पूर्व शेष महंगाई भत्ते के एरियर्स पर भी चर्चा नहीं की गई है। कुल मिलाकर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी का या बजट घोर निराशाजनक रहा है।
बताते चले कि कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने बजट निर्माण के पहले 23 दिसंबर 2024 को प्रदेश के वित्तमंत्री ओ पी चौधरी से चर्चा कर कर्मचारियों के डीए एरियर्स की राशि,चार स्तरीय समय मान वेतन मान,300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण, ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा बीस लाख से बढ़ाकर पच्चीस लाख करने,दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारियों को सम्मान जनक वेतनमान एवं नियमति करण, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैसलेश चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए राशि का बजट प्रावधान का ज्ञापन दे चुके हैं। जो इस बजट में शामिल नहीं हो पाया है।
