8th Pay Commission : करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदों पर ‘ब्रेक’? 8वें वेतन आयोग के लिए करना होगा लंबा इंतजार, जानिए कब तक बढ़ेगी आपकी सैलरी
दरअसल, वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें तैयार करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए अगर हम 7वें वेतन आयोग के अनुभव को देखें, तो इसके गठन से लेकर सिफारिशें लागू होने में लगभग 2 साल 9 महीने का समय लग गया था। यही कारण है कि यह मानना मुश्किल है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू हो पाएंगी।

8th Pay Commission/नई दिल्ली। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है, जो उनके इंतजार को और बढ़ा सकती है।
जो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) और उससे होने वाली सैलरी बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी और धैर्य रखना पड़ सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक का समय लग सकता है।
दरअसल, वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें तैयार करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए अगर हम 7वें वेतन आयोग के अनुभव को देखें, तो इसके गठन से लेकर सिफारिशें लागू होने में लगभग 2 साल 9 महीने का समय लग गया था। यही कारण है कि यह मानना मुश्किल है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू हो पाएंगी।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी तक धरातल पर शुरू भी नहीं हुई है।
सरकार ने अब तक न तो इसके कामकाज की गाइडलाइन (Terms of Reference – ToR) तय की है और न ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा की है। इस शुरुआती देरी का असर पूरी प्रक्रिया पर पड़ना तय है।
सरकार का क्या है कहना?8th Pay Commission
हाल ही में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि सरकार को इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि आयोग अपनी रिपोर्ट तय समय सीमा के भीतर ही देगा, लेकिन यह समय-सीमा भी आयोग के गठन और ToR तय होने के बाद ही सामने आएगी।
कब तक मिल सकता है लाभ?8th Pay Commission
नियमों के अनुसार, हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग का गठन 2025-26 में अपेक्षित था।
लेकिन मौजूदा देरी को देखते हुए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार आज प्रक्रिया तेज भी कर दे, तो भी नई सिफारिशों का लागू होना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले बेहद मुश्किल है।