8th Pay Commission- आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना, ,जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission 2026 salary hike: भारत सरकार 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी में है। Fitment Factor 2.6–2.86 तक होने पर कर्मचारियों को 20–30% तक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ मिल सकते हैं।
8th Pay Commission/दिल्ली: देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ सकती है। लंबे इंतजार और लगातार मांग के बाद केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी में है।
अगर सूत्रों से आ रही खबरें हकीकत में बदलती हैं, तो यह करोड़ों परिवारों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होगा, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझिए पूरा गणित
रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर: वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 गुना तक किया जा सकता है।
बंपर उछाल: अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Salary) में लगभग 50% का सीधा इजाफा होगा।
न्यूनतम सैलरी: इसका सबसे बड़ा असर न्यूनतम वेतन पर पड़ेगा, जो मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹40,000 से भी अधिक हो सकता है।8th Pay Commission
मासिक वृद्धि: अनुमान है कि एक सामान्य ग्रेड पे वाले कर्मचारी की मासिक सैलरी में ₹8,000 से ₹15,000 तक की वृद्धि संभव है। पेंशनधारकों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा।
घोषणा में देरी क्यों? सरकार की चुप्पी से बढ़ रही बेचैनी
भले ही कैबिनेट द्वारा आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने की खबरें हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसी चुप्पी ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को इस मामले में पारदर्शिता दिखाते हुए जल्द से जल्द घोषणा करनी चाहिए।8th Pay Commission
ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज यूनियन के महासचिव के अनुसार, “महंगाई लगातार आसमान छू रही है, और वर्तमान वेतन संरचना में संशोधन अब बेहद जरूरी हो गया है। सरकार को आठवें वेतन आयोग की घोषणा में और देरी नहीं करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।”
कर्मचारियों की सरकार से क्या हैं मांगें?
कर्मचारी संघों की सरकार से कुछ प्रमुख उम्मीदें हैं:
जल्द गठन: आयोग का गठन 2025 तक कर दिया जाए, ताकि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों और 2026 से इसका लाभ मिल सके।
DA का विलय: कई कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में समाहित करने की भी जोरदार मांग कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी कर्मचारी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक कर्मचारी ने लिखा, “8वें वेतन आयोग की खबरें उम्मीद जगा रही हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी चिंता बढ़ा रही है।” अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, जो करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।
