बिलासपुर…छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन को स्वच्छ, सुंदर और नवाचारयुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 10 जुलाई को नवा रायपुर के विश्राम भवन में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्तों से इंदौर अध्ययन प्रवास के अनुभवों को साझा कर कार्ययोजना पर मंथन करेंगे।
इंदौर मॉडल से सीखने की पहल
जानकारी हो कि छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त 20 से 24 जून 2025 के बीच दो बैच में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के अध्ययन भ्रमण पर गए थे। इस दौरान सभी ने इंदौर नगर निगम की कार्यप्रणाली, घर-घर कचरा संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जनभागीदारी, और आधुनिक तकनीकी नवाचारों का बारीकी से अवलोकन किया।
प्रतिनिधिमंडल ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 311 नागरिक शिकायत निवारण एप, आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन, री-सायक्लिंग केंद्र, बायोगैस संयंत्र, तथा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का निरीक्षण कर गीले और सूखे कचरे के प्रसंस्करण की पूरी श्रृंखला को समझा।
वित्तीय नवाचारों पर भी चर्चा
सभी महापौर और आयुक्तों ने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों से ग्रीन बॉन्ड, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, और उपयोगकर्ता शुल्क आधारित वित्तीय मॉडल की भी जानकारी प्राप्त की। मॉडल को छत्तीसगढ़ के नगर निकायों में लागू कर वित्तीय सुदृढ़ता लाने की संभावनाओं पर कार्यशाला में विशेष चर्चा होगी।
नए मॉडल पर बनेगी रणनीति
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को पूरी प्रतिबद्धता से धरातल पर उतार रहा है। उन्होंने बताया कि इंदौर अध्ययन भ्रमण का उद्देश्य देश में श्रेष्ठ माने जा रहे स्वच्छता मॉडल को समझना और उसे छत्तीसगढ़ के नगरों की ज़मीनी परिस्थितियों के अनुसार लागू करना है।
“हमारा लक्ष्य सिर्फ सफाई नहीं, सुंदरता, सुविधा और सतत विकास है। इंदौर की सफलताएं हमें नई दिशा देंगी और हम राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे,”
— अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
10 जुलाई को कार्यशाला
इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 10 जुलाई को शाम 4 बजे, नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित कार्यशाला में महापौर और आयुक्त इंदौर भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभव साझा करेंगे। इस दौरान राज्य में नवाचारों की रूपरेखा, शहरों की रैंकिंग सुधारने की रणनीति, तथा जनसहभागिता को बढ़ाने के उपायों पर गहन चर्चा की जाएगी।
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