उप मुख्यमंत्री की सख्त समीक्षा: दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिले वेतन, लेटलतीफी नहीं

रायपुर…उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में विभागीय अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने दीपावली से पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 साव ने मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि लेटलतीफी और ढिलाई किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें, ताकि विकास योजनाएँ धरातल पर प्रभावी रूप से नजर आएं।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव सहित सूडा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

विकास कार्यों पर समयबद्धता और गुणवत्ता पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों के विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और लंबित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने गोधन योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए उन्होंने राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत हरित आवरण बढ़ाने के लिए समग्र कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने इसके लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए।

 विद्युत बिल, प्रशिक्षण और अनुशासन पर सख्ती

बैठक में नगरीय निकायों के लंबित विद्युत देयकों और एनर्जी बिल ऑडिट की स्थिति पर चर्चा हुई। साव ने स्पष्ट कहा कि सरचार्ज और अतिरिक्त भार से आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए सभी सीएमओ, लेखापाल और अभियंताओं को विशेष प्रशिक्षण सत्र दिया जाए।

 आधारभूत सुविधाओं का लाभ

उप मुख्यमंत्री ने नवगठित नगरीय निकायों के लिए अधोसंरचना मद, चुंगी कर या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवीन निकायों को शीघ्र आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं, ताकि नागरिकों को तुरंत लाभ मिल सके।

 जलप्रदाय और एसटीपी कार्यों की समीक्षा

 साव ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 21 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजनाओं एवं एसटीपी निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने डीपीआर और आरएफपी कार्य शीघ्र पूर्ण करने और मिशन अमृत 2.0 के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स में कलेक्टरों के माध्यम से बाधाओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 ऑडिट, मुक्तिधाम और व्यावसायिक परिसरों पर निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों की चल-अचल संपत्ति, मशीनरी, वाहनों आदि का ऑडिट कर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुक्तिधामों को समुचित सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए शवदाह हेतु शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल, गार्ड कक्ष, बाउंड्रीवाल आदि निर्माण हेतु सूडा की राज्य प्रवर्तित योजना से राशि आबंटित करने को कहा। साथ ही व्यावसायिक परिसरों और दुकानों के नियमानुसार संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए।

 मानव संसाधन प्रबंधन में तेजी

बैठक में पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, वर्गीकरण तथा सेट-अप संशोधन जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। साव ने उप अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया को वित्त विभाग से समन्वय कर शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।