Separate Toilets for Girls- सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब हर स्कूल में होंगे अलग टॉयलेट और सैनिटरी पैड

Separate Toilets for Girls/सुप्रीम कोर्ट ने देश की लाखों छात्राओं के भविष्य और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक युगांतकारी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी पैड की अनिवार्य सुविधा सुनिश्चित की जाए। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश को लागू करने के लिए मात्र तीन महीने का समय दिया है।

यह फैसला उन छात्राओं की शिकायतों और संघर्षों का परिणाम है, जिन्हें पीरियड्स के दौरान बुनियादी सुविधाओं के अभाव में स्कूल छोड़ना पड़ता था या अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता था।Separate Toilets for Girls

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जीवन के अधिकार की एक नई और व्यापक व्याख्या पेश की है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले ‘जीवन के अधिकार’ में अब मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Menstrual Health) भी शामिल है।

अदालत की यह टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज की सोच बदलने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। कोर्ट ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए कहा कि यह आदेश केवल कागजों या व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन कक्षाओं के लिए है जहां लड़कियां अपनी परेशानी बताने में झिझकती हैं, और उन शिक्षकों के लिए है जो संसाधनों की कमी के कारण चाहकर भी मदद नहीं कर पाते थे।Separate Toilets for Girls

अदालत ने इस फैसले के जरिए समाज, माता-पिता और नीति-निर्माताओं को आईना दिखाते हुए कहा कि किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर और संवेदनशील तबके की रक्षा कैसे करता है। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में एक गहरा संदेश छिपा था, जब उन्होंने कहा कि हम हर उस बच्ची को यह बताना चाहते हैं जो शायद इसलिए स्कूल जाने से कतराती है क्योंकि उसे अपने शरीर के प्राकृतिक बदलाव ‘बोझ’ लगते हैं; इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि उनकी यह आवाज अदालती कमरों और कानूनी रिपोर्टों से निकलकर समाज के हर उस कोने तक पहुंचनी चाहिए जहां आज भी पीरियड्स को लेकर चुप्पी छाई हुई है।

इस ऐतिहासिक आदेश के तहत अब हर स्कूल के लिए कुछ कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल परिसर में लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ टॉयलेट के साथ-साथ पानी की मुकम्मल व्यवस्था हो। विशेष रूप से नए बनने वाले स्कूलों में गोपनीयता (Privacy) का पूरा ध्यान रखा जाए और दिव्यांग छात्राओं की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। इसके अलावा, स्कूलों को अब अनिवार्य रूप से ‘बायोडिग्रेडेबल’ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने होंगे ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्वच्छता बनी रहे।

कोर्ट ने स्कूलों में ‘मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन केंद्र’ (Menstrual Hygiene Management Centers) स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। ये केंद्र किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त यूनिफॉर्म और जरूरी स्वच्छता सामग्री से लैस होंगे, ताकि पीरियड्स के दौरान किसी भी छात्रा को शर्मिंदगी के कारण घर न लौटना पड़े।