धान खरीदी में हेराफेरी उजागर : अनियमितता मिलते ही प्रभारी निलंबित, अधिकारी बाहर

बिलासपुर…धान खरीदी जैसे शासन के अत्यंत संवेदनशील और किसान-केंद्रित कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी—इस संदेश के साथ जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर गतौरा और घुटकू धान खरीदी केंद्रों में सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर तत्काल दंडात्मक कदम उठाए गए हैं।

संयुक्त निरीक्षण में खुली गड़बड़ी

कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर सहकारिता सी.एस. जायसवाल के नेतृत्व में सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग और सहकारी बैंक के संयुक्त दल ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों के खुले उल्लंघन सामने आए, जिन्हें प्रशासन ने गंभीरता से लिया।

गतौरा केंद्र में तौल और बारदाना में अनियमितता

मस्तूरी विकासखंड के गतौरा धान खरीदी केंद्र में तय वजन से अधिक तौल किए जाने और अपने परिचित को अवैध रूप से खाली बारदाना दिए जाने की पुष्टि हुई। जांच में दोष सिद्ध होने पर धान खरीदी प्रभारी लव कुमार यादव तथा संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

घुटकू में रकबा हेरफेर का मामला उजागर

दूसरे प्रकरण में घुटकू धान खरीदी केंद्र में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फड़ प्रभारी और बारदाना प्रभारी मुकेश कुमार लोनिया से मिलीभगत कर किसानों के शेष बचे रकबे में धान खपाने का मामला सामने आया। यह कृत्य सीधे तौर पर शासन की व्यवस्था और किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ माना गया।

तत्काल निलंबन, पद से हटाए गए अधिकारी

उपायुक्त सहकारिता ने कलेक्टर के निर्देश पर दोनों मामलों में दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं संबंधित समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है।

पहले भी हो चुकी हैं सख्त कार्रवाइयां

यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जिले के एरमशाही धान खरीदी केंद्र में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि गुमा, चपोरा, पिपरतराई, देवरी और पौड़ी करनकापा केंद्रों में निलंबन और धान खरीदी से पृथक करने जैसी सख्त कार्रवाई की गई थी।

पारदर्शिता पर प्रशासन की सख्त नजर

जिला प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में सुचारु और निष्पक्ष धान खरीदी सुनिश्चित करने प्रशासन पूरी तरह चौकस है।