रिपोर्ट नहीं, नतीजे चाहिए: कलेक्टर की दो टूक…हुनर कागज में नहीं..मैदान में दिखाए

बिलासपुर…कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कागजी रिपोर्ट से आगे बढ़कर मैदानी हकीकत पर फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो कारणों की पहचान कर ठोस कार्य-योजना बनाई जाए और वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले हर हाल में परिणाम दिखने चाहिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की जानकारी एनआईसी के निर्माण सॉफ्टवेयर में दर्ज होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आमजन भी प्रगति देख सके।

वन विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन लगभग 450 वन पट्टाधारी किसानों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम पट्टों का नामांतरण शीघ्र किया जाए और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। स्कूलों में निर्माणाधीन बालिका शौचालयों को 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। जिले में वर्तमान में 508 गर्ल्स टॉयलेट निर्माणाधीन हैं।

पीएम सूर्यघर बिजली योजना की प्रगति को कलेक्टर ने असंतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक केवल 2100 संयंत्र स्थापित हुए हैं, जबकि लगभग 6000 आवेदन लंबित हैं। गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी के निर्देश दिए गए। पिछले वर्ष जिन गांवों में जल संकट रहा, वहां प्राथमिकता से समाधान, हैंडपंपों की मरम्मत और जलस्रोतों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य है। जो कार्यालय अब तक इस व्यवस्था से नहीं जुड़े हैं, वे एक सप्ताह के भीतर जुड़ जाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फिलहाल केवल 30 प्रतिशत स्कूलों में ई-हाजिरी लागू हो पाई है, जिस पर कलेक्टर ने प्रगति तेज करने के निर्देश दिए।

आगामी विधानसभा बजट सत्र 23 फरवरी से को लेकर सभी विभागों को समय पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया। बैठक में नान के जिला अधिकारी ने बताया कि ग्रेन एटीएम योजना के तहत बिलासपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इसके अंतर्गत हितग्राही एटीएम कार्ड की तर्ज पर कार्ड का उपयोग कर पीडीएस राशन प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर ने निर्धारित मापदंडों के अनुसार एक राशन दुकान चिन्हित करने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए।

फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की समीक्षा करते हुए बताया गया कि यह 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। सभी आयु वर्ग के लोगों को दवा सेवन कराना लक्ष्य है। अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।