Rajasthan News।जयपुर: सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों और छात्रावासों में निजी कंपनियों के उत्पादों की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

इस कदम का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना है। अब से केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं और सरस डेयरी व राजीविका जैसी एजेंसियों से जुड़े उत्पादों की ही खरीद की जाएगी।

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यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा 22 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी करके लिया गया है।

इस आदेश के अनुसार, सभी संयुक्त निदेशक, सीईओ और एडीपीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि छात्रावासों और स्कूलों में अब 90% तक प्रोडक्ट सिर्फ प्राइवेट एजेंसियों से ही खरीदे जा सकेंगे।

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इस कदम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देना है।

इस नई नीति के तहत, अब सरकारी प्रशिक्षण कार्यशालाओं, बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चाय-नाश्ता, स्टेशनरी, बैग, फाइलें, डेयरी उत्पाद, हस्तनिर्मित वस्तुएं और अन्य सामग्री सिर्फ मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों से ही खरीदी जाएंगी।।

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