बिलासपुर… नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए राज्य सरकार ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी की है। अब सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे नगरीय निकायों से सेवानिवृत्त पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।

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इससे पहले 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए भी राहत दर में संशोधन किया गया है। इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 55 प्रतिशत, जबकि छठवें वेतनमान वालों को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।

महंगाई राहत में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों और परिवार पेंशनधारियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है। नई दर लागू होने से नगरीय निकायों के पेंशनरों को नियमित पेंशन के साथ बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।

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