बिलासा ताल में पर्यटन का नया आकर्षण, किसानों की जेब तक पहुंचा 904 करोड़ का सहकारी सहारा

बिलासपुर… वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बुधवार को बिलासपुर में पर्यटन विकास और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत और समीक्षा की। उन्होंने बिलासा ताल में 24.38 लाख रुपये की लागत से तैयार वुडन ब्रिज का लोकार्पण किया। इसके बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचकर किसानों के लिए संचालित योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं की समीक्षा की। बैठक में सामने आया कि वर्ष 2026 में किसानों को 904 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

बिलासा ताल में वुडन ब्रिज का आकर्षण

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बिलासा ताल के प्राकृतिक परिवेश के बीच तैयार किया गया वुडन ब्रिज अब पर्यटकों और शहरवासियों के लिए नया आकर्षण बनेगा। मंत्री कश्यप ने इसका लोकार्पण करते हुए कहा कि प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने से स्थानीय क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्रिज के निर्माण से बिलासा ताल परिसर में घूमने और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

लोकार्पण कार्यक्रम में बेलतरा विधाय , पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ, पीसीसीएफ अरुण पाण्डेय, सीसीएफ मनोज पांडे, कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, वन मंडलाधिकारी नीरज सिंह, नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

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किसानों को 904 करोड़ से अधिक ऋण

इसके बाद मंत्री कश्यप ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभाकक्ष में बैठक लेकर सहकारी बैंक के कामकाज और किसानों के हित में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में किसानों को 73,207.17 लाख रुपये का नगद ऋण और 17,273.35 लाख रुपये का वस्तु ऋण वितरित किया गया है। इस तरह किसानों को कुल 90,480.52 लाख रुपये यानी 904 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधा उपलब्ध हुई है।

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मंत्री ने पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने और सहकारी बैंक की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

पांच जिलों में खुलीं 47 नई समितियां

समीक्षा में बताया गया कि पांच जिलों में 47 नई सहकारी समितियां खोली गई हैं। इनमें अकेले बिलासपुर जिले में 16 समितियां शामिल हैं। मंत्री ने इन समितियों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और संसाधन जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर सहकारिता से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सके।

31 अगस्त तक पूरा करना होगा कंप्यूटराइजेशन

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान कुछ समितियों में डेटा एंट्री और कंप्यूटराइजेशन का काम लंबित मिला। मंत्री ने 31 अगस्त तक सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन और डेटा एंट्री शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ योजना, कॉमन सर्विस सेंटर, अन्न भंडारण योजना, अधूरे गोदामों, किसान क्रेडिट कार्ड, अल्पकालीन कृषि ऋण, ब्याज अनुदान, माइक्रो एटीएम और सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा हुई। मंत्री ने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने और अधिक से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह, उपाध्यक्ष रजनी साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मिश्रा, नोडल अधिकारी आशीष दुबे सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।