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नारायणपुर में एक लाख रुपए के इनामी माओवादी ने सरेंडर किया

माओवादी बिजलू मंडावी पर एक लाख रुपये का इनाम था और वह प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के उत्तर-पश्चिम संयुक्त उप-क्षेत्रीय ब्यूरो के तकनीकी विभाग से जुड़ा था। बीजापुर जिले के बारसूर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली तुशवाल पंचायत का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया की मौजूदगी में बिजलू मंडावी ने हथियार डालकर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया।

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल-विरोधी अभियानों में एक और बड़ी सफलता मंगलवार को उस वक्त मिली, जब नारायणपुर जिले में 26 वर्षीय हथियारबंद माओवादी ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

माओवादी बिजलू मंडावी पर एक लाख रुपये का इनाम था और वह प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के उत्तर-पश्चिम संयुक्त उप-क्षेत्रीय ब्यूरो के तकनीकी विभाग से जुड़ा था। बीजापुर जिले के बारसूर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली तुशवाल पंचायत का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया की मौजूदगी में बिजलू मंडावी ने हथियार डालकर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया।

राज्य सरकार की प्रमुख पहल ‘पूना मार्गम: पुनर्वास से पुनर्जीवन’ के तहत बिजलू मंडावी ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। सुरक्षा बलों और नारायणपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने घने जंगलों में स्थित माओवादियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है।

हाल के महीनों में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण में तेजी आई है। नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है।

डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त अभियानों से नक्सली डर गए हैं। एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने मंडावी के हिम्मत वाले कदम की तारीफ की और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मदद का भरोसा दिया।

उन्होंने बाकी माओवादी कैडर से भी ऐसा ही करने की अपील की, और इस बात पर जोर दिया कि सरकार उन लोगों को सुरक्षित और इज्जतदार जिंदगी देने के लिए कमिटेड है जो हिंसा के बजाय शांति का राह चुन रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को सदन में बयान दिया था कि ज मैं इस मंच से देश की जनता को बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों और नक्सली हिंसा करने वालों के अब दिन लद गए हैं। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, उसके दूसरे ही महीने मैं वहां गया था। भाजपा की सरकार ने समर्थन का पूरा भरोसा दिया, साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त 2024 को मैंने घोषणा की थी कि मार्च 2026 को नक्सलवाद हम पूरे देश से समाप्त कर देंगे।

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