राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन, राजस्व कर्मचारियों की मांगों का किया मजबूत समर्थन

नवादा। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार 28 मार्च 2026 को नवादा समेत पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजस्व कर्मचारियों की वाजिब मांगों का समर्थन करते हुए महासंघ ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा।

महासंघ का कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर 11 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। विभाग के अहंकारी रवैये के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। गत वर्ष भी राजस्व कर्मचारियों ने राज्यव्यापी हड़ताल की थी। 2 जून 2025 को बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों और अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के बीच वार्ता हुई थी। इसमें कर्मचारियों की प्रमुख 15 मांगों पर चर्चा हुई।

ये खबर भी पढ़ें…

ias ips resignation – 14 महीने में 7 युवा IPS अधिकारियों ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दिया

ias ips resignation/उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की चर्चित IAS divya mittal ने 30 अगस्त को पद से इस्तीफा...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

इसके बाद मुख्य सचिव बिहार सरकार की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति ने चोक हित में निर्णय लिए। 9 जुलाई 2025 को जारी पत्र संख्या 437 (04) में राजस्व कर्मचारियों से संबंधित कंडिका एक से पांच तक के बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन खेद की बात है कि आज तक इनमें से किसी भी बिंदु का कार्यान्वयन नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता गया और अंततः 11 फरवरी से वे सामूहिक अवकाश पर चले गए।

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का मानना है कि राजस्व कर्मचारियों की मांगें पूरी तरह वाजिब हैं। महासंघ इन मांगों का पूरा समर्थन करता है और सरकार से आग्रह करता है कि लिखित समझौते के अनुसार शीघ्र आदेश जारी कर कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए।

ये खबर भी पढ़ें…

Who is jitendra mishra ram mandir ceo-कौन हैं राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?

Who is jitendra mishra ram mandir ceo-अयोध्या/अयोध्या के भव्य राम मंदिर के प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों को नई ऊंचाइयों पर...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

राजस्व कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में गृह जिले में पदस्थापन, 2800 रुपए ग्रेड पे, दाखिल-खारिज एवं नामांतरण कार्य में सुविधा, इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर व्यवस्था आदि शामिल हैं। हड़ताल के कारण राज्य भर में राजस्व संबंधी कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। लाखों आवेदन लंबित पड़े हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है।

नवादा में आयोजित प्रदर्शन में महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार शीघ्र मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने अन्य कर्मचारी संगठनों से भी एकजुट होकर समर्थन देने की अपील की।

ये खबर भी पढ़ें…

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में जियो के 10 साल बेमिसाल,8.9 लाख से 5.09 करोड़ तक का सफर

भोपाल-रायपुर।दस साल पहले मोबाइल हाथ में था, लेकिन इंटरनेट की रफ्तार और पहुंच आज जैसी नहीं थी। महंगा डेटा और...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी की और जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो भविष्य में और बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी।