DA Hike 2026- पेंशनरों को बड़ी राहत की उम्मीद..3 फीसदी महंगाई राहत का आदेश सोमवार को जारी हो सकता है
महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह, वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण कुमार त्रिवेदी एवं आर जी बोहरे ने संयुक्त रूप से बताया ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2 अप्रैल 2026 को पेंशनरों के लिए 3% महंगाई राहत स्वीकृत करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। इस सहमति के बाद अब छत्तीसगढ़ शासन के लिए पेंशनरों को महंगाई राहत देने में कोई वैधानिक अड़चन शेष नहीं रह गई है।
DA Hike 2026-छत्तीसगढ़ के हजारों पेंशनरों के लिए एक सुखद खबर सामने आ रही है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की बैठक में यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि राज्य सरकार आगामी सोमवार, 6 अप्रैल को पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई राहत (DR) का बहुप्रतीक्षित आदेश जारी कर सकती है। इस निर्णय से प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त होगी।
राजधानी रायपुर स्थित संघ कार्यालय में प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में पदाधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी।
DA Hike 2026/महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे.पी. मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी और संगठन मंत्री टी.पी. सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने 2 अप्रैल 2026 को अपने पेंशनरों के लिए 3% महंगाई राहत का आदेश जारी कर दिया है। चूंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पेंशन संबंधी मामलों में आपसी सहमति अनिवार्य होती है, इसलिए मध्य प्रदेश के इस कदम के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी महंगाई राहत देने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है और कोई वैधानिक अड़चन शेष नहीं रही है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सेवारत कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता (DA) पहले ही 12 जनवरी 2026 को स्वीकृत कर दिया था। इसके बाद पेंशनरों को भी समान लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई और 9 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश शासन को सहमति हेतु औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया था।
पड़ोसी राज्य से सकारात्मक निर्णय आने के बाद अब छत्तीसगढ़ के पेंशनर समुदाय में उत्साह का माहौल है। वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण कुमार त्रिवेदी और आर.जी. बोहरे ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य सरकार महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए पेंशनरों के प्रति संवेदनशील है और अब जल्द ही इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
महासंघ के पदाधिकारियों ने आशा जताई है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी।
यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो 6 अप्रैल को आदेश जारी होने से पेंशनरों में व्याप्त अनिश्चितता खत्म होगी और उन्हें बढ़ा हुआ भत्ता मिल सकेगा।
