DA Arrears- 18 महीने का DA एरियर… केंद्रीय कर्मचारियों ने फिर उठाई मांग, सरकार पर बढ़ा दबाव

DA Arrears-नई दिल्ली। देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी और उम्मीद भरी खबर है। अगला महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाए जाने से पहले, कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। हाल ही में एक उच्च-स्तरीय बैठक में कर्मचारी संघों ने इस मांग को जोर-शोर से उठाया है, जिससे सरकार पर बकाया भुगतान करने का दबाव बढ़ गया है।

कहां और क्यों उठी यह मांग?
DA Arrears-दरअसल, दिल्ली स्थित सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (CSOI) में सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता शिवगोपाल मिश्रा और एम. राघवैया ने कोरोना महामारी के दौरान (जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक) फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का अधिकार है और सरकार को इस लंबित बकाए का जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए।

किसको मिलेगा कितना पैसा? (संभावित गणना)
अगर सरकार यह मांग मान लेती है, तो कर्मचारियों के खाते में एक बड़ी रकम आ सकती है।

• लेवल-1 कर्मचारी: इनका डीए एरियर ₹11,880 से लेकर ₹37,554 के बीच बन सकता है।

• उच्च स्तर के अधिकारी (लेवल-13/14): इन्हें ₹1,44,200 से लेकर ₹2,18,200 तक का भारी-भरकम एरियर मिल सकता है।

बैठक में उठे अन्य बड़े मुद्दे

DA Arrears-इस बैठक में 18 महीने के डीए एरियर के अलावा दो और महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हु.8वां वेतन आयोग: कर्मचारी पक्ष ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करे। उन्होंने आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के साथ-साथ उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी करने की भी मांग रखी, ताकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से समय पर लागू हो सकें। 

बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस योजना पर भी चर्चा हुई। व्यय विभाग ने बताया कि इस स्कीम के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ साझा किया जाएगा।