पानी बड़ी समस्या..लेकिन मिलकर करेंगे उपाय…कोयला कारोबार पर बोले कलेक्टर…सुप्रीम कोर्ट गाइड लाइन का होगा पालन

बिलासपुर—नव पदस्थ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि कोयला समेत अन्य खनिजों का परिवहन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करना होगा। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने सवाल पर बताया कि परिवहन करने के दौरान कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करना जरूरी है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने बताया कि इसकी जानकारी लेंगे..निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कोयला बेचने और परिवहन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस दौरान कलेक्टर ने पानी की समस्या वाले सवालो को गंभीरता से लिया। उन्होने बताया कि धान और वाशरी एक कारण हैं..इसके अलावा पानी समस्या को लेकर कई और भी वजह है। समस्या के खिलाफ हमें मिलकर प्रयास करना होगा।  पानी

समस्या और कोल वाशरी

नव पदस्थ कलेक्टर संजय अग्रवाल एक दिन पहले पदभार लेने के बाद आज पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्हने इस दौरान अपना परिचय दिया..,.साथ ही सभी पत्रकारों से परिचय भी लिया। बिलासपुर में पानी की समस्या पर पत्रकारों ने मुद्दा उठाया। कलेक्टर को बताया कि धान ही नहीं बल्कि कोयला वाशरी में नियम के खिलाफ पानी का दोहन होने से शहर में पानी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। कलेक्टर ने बताया कि ऐसी ही समस्या राजनांदगांव में देखने को मिली। बिलासपुर का तेजी से विकास हुआ है। निश्चित रूप से भूगर्भीय जल दोहन ज्यादा हो रहा है। धान और कोयला वाशरी के अलावा पानी समस्या के अन्य कई कारण हैं। हमें मिलकर इस समस्या का निदान करना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग समेत इंजेक्शन सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। इस समस्या को मिल जुलकर ही दूर करेंगे। पौधरोपरण पर जोर देंगे। लोगों को पौधों के पालन पोषण के लिए जागरूक करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि हर घर के सामने एक पौधा होता है। उसकी सेवा करने में किसी को परेशानी भी नहीं होगी। उन्होने कहा कि निश्चित रूप से कोयला वाशरी में भूगर्भीय जल का दोहन रहा है। मामले को हम गंभीरता से लेकर उचित कदम उठाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट गाइड लाइन का पालन

 अक्सर कोयला परिवहन के दौरान लापरवाही को अंजाम दिया जाता है। परिवहन के दौरान कोयला का ढका जाना जरूरी है। लोगों को कोयला के डस्ट से परेशानी होती है। यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होता है। कलेक्टर ने बताया कि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइड लाइन निश्चित किया है। पता लगाएंगे…सभी को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करने के लिए दबाव बनाएंगे और अभियान भी चलाएंगे।

आईजी की होगी निगरानी

जमीन नामांतरण और रजिस्ट्री की नई नीति से जमीनों पर खतरा बढ़ गया है। तहसीलदार का बैरियर हटने से जमीन मापिया फोटो शाप कर जमीन हथियाना शुरू कर देंगे। किसी की जमीन भी लिखवा लेंगे। इसेक बाद पीड़ित को पीढियों तक भुगतना होगा। ईडब्लूएस की जमीन को भी हथिया लेंगें।

       संजय अग्रवाल ने बताया कि जब भी नया नियम आता है..कुछ परेशानियां संभव है। लेकिन धीरे धीरे उसे दूर कर लिया जाएगा। पालिसी बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। यदि जमीन माफिया ऐसा कुछ करते हैं..तो जमीन लौटाया जाएगा। साथ ही सख्त कदम उठाया जाएगा। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के साथ ही नामांकरम करेंगे। नई पालिसी में धोखाधड़ी वाले आशंकाओं का भी ध्यान रखा गया है। इसमें आईजी को भी शामिल किया गया है।

करेंगे निरीक्षण

अरपा बैराज के मुद्दे पर कलेक्टर संजय ने कहा कि दौरा करूंगा। बैराज की स्थिति का पता लगाऊंगा…उचित कदम भी उठाया जाएगा।

अवैध प्लाटिंग पर करेंगे कार्रवाई

सरकारी जमीन पर कब्जा,अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवआई को लेकर कलेक्टर ने बताया कि यह सतत प्रक्रिया है। इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। 

            कलेक्टर ने इस दौरान मवेशी समस्या पर कलेक्टर ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दिशा निर्देश दिया है। इसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। समस्या को लेकर विभागों को जरूरी आदेश देंगे। इस दौरान उन्होने कहा कि कार्यालयीन समय में बैठक के बाद आम जनता पत्रकारों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।