छत्तीसगढ़ में यूसीसी, बिजली वितरण में निजीकरण और निकाय चुनावों को लेकर गरमाई राजनीति: कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला

रायपुर।छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तेज होने और बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनी के प्रवेश की खबरों ने राज्य के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इन दोनों ही मुद्दों पर राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं, आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है।

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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पसीसी) के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की कवायद का तीखा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य राज्य की लगभग 32 प्रतिशत आदिवासी आबादी के संवैधानिक अधिकारों और पारंपरिक हितों को नुकसान पहुंचाना है। बैज ने इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और सरकार द्वारा आदिवासियों के अधिकारों का हनन करने के लिए रचा गया षड्यंत्र करार दिया।

दूसरी ओर, राज्य सरकार द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में रायपुर में सामाजिक प्रमुखों, प्रबुद्धजनों और कानूनविदों के साथ विचार-विमर्श की पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। हालांकि, सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आदिवासी समुदाय को उनकी पारंपरिक व्यवस्थाओं को देखते हुए यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

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इसके बावजूद कांग्रेस का कहना है कि 5वीं अनुसूची, पेसा कानून और स्थानीय परंपराओं पर यूसीसी के असर को लेकर स्थिति अब भी संदेहास्पद बनी हुई है।

बिजली वितरण के निजीकरण की तैयारी का आरोप

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प्रदेश में बिजली क्षेत्र में निजी भागीदारी की खबरों पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पीसीसी अध्यक्ष ने खुलासा किया कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने रायपुर, धरसींवा, मंदिरहसौद और अभनपुर तहसील क्षेत्र में बिजली वितरण का लाइसेंस मांगने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) में याचिका दायर की है।

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सार्वजनिक बिजली कंपनियों को कमजोर कर निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। यदि निजी कंपनियों को लाइसेंस मिलता है तो वे आम उपभोक्ताओं से भारी शुल्क और मनमानी दरें वसूलेंगी। बैज ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस बिजली क्षेत्र के इस निजीकरण का सड़क से लेकर सदन तक हर मोर्चे पर पुरजोर विरोध करेगी।

नगरीय निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस की किलेबंदी

प्रदेश में आगामी महीनों में आयोजित होने वाले 15 नगरीय निकायों (4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत) के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अधिकांश मौजूदा निकायों में कांग्रेस का कब्जा होने का हवाला देते हुए दीपक बैज ने कहा कि संगठन पूरी तरह से तैयार है।