CG NEWS: बिलासपुर।सोना साहू वर्सेस छत्तीसगढ़ शासन के मामले में बुधवार 23 अप्रैल को अवमानना मामले की सुनवाई हुई। इस पर सरकार की ओर पेश हुए अधिवक्ता ने एक हफ्ते का समय मांगा गया हैं । जिसे मंजूर करते न्यायालय ने एक हफ्ते के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्तिगत रूप से स्कूल शिक्षा सचिव को उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है।
बताते चले कि सोना साहू वर्सेस छत्तीसगढ़ शासन का जो क्रमोन्नत वेतन मामला है यह सोना साहू के पक्ष में हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में सोना साहू के पक्ष में आया है। जिसमें एरियर्स का भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से लंबित है जिसे लेकर अवमानना याचिका की सुनवाई आज हुई है।
क्रमोन्नत वेतनमान का मामला है यह उन हजारों शिक्षकों के लिए एक वरदान जैसा है जो एक ही पद में रहकर सालों से सेवा देते आ रहे हैं और संविलियन के बाद भी उनकी स्थिति वही की वही मतलब जिस पद में थे उसी पद में रहे इन्हें क्रमोन्नत वेतन मान की पात्रता थी जो नहीं मिली।
शिक्षाकर्मी से नियमित शिक्षक बनने के दौर में ऐसे कई मौके आए जब सात साल की सेवा पूरी होने के बाद शिक्षा कर्मी संवर्ग में कुछ सहायक शिक्षक, शिक्षक बन गए, कुछ शिक्षक व्याख्याता बन गए, कुछ सहायक शिक्षक प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक बने तो कुछ मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक बने। व्याख्याता एलबी के भाग्य में 1998 से संविलियन के बाद तक पदोन्नति से जुड़ा कोई लाभ नहीं आया व्याख्याता
वही के वही रहे..!
इसी अव्यवस्था को लेकर सोना साहू ने एक लंबी न्यायालीन लड़ाई लडी। हाई कोर्ट ,सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया । लेकिन क्रमोन्नत का भुगतान अभी लंबित है।
उच्च न्यायालय बिलासपुर में आज इस अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान मनीष मिश्रा,बसंत कौशिक रंजीत बनर्जी,रविन्द्र राठौर,शेषनाथ पाण्डेय,दिनेश राठौर,कोमल साहू ,दिलीप लहरें ,रियाज अंसारी, डी एल पटेल,मुकुट अनिल, जे शेखर राव,संजय कौशिक,हरीश गोपाल,सुरेश नेताम और कई अन्य बिलासपुर उच्च न्यायालय में आए थे।
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