CG NEWS:रायपुर ।बुधवार को छत्तीसगढ़ विषय बाध्यता मंच के रायपुर संभाग के पदाधिकारी शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा सचिव और डीपीआई को सरकारी मिडिल स्कूलों मे विषय बाध्यता और पूर्व संबंधित राजपत्र के विलोपन के निर्णय को जल्द लागू करने और राजपत्र संशोधन की मांग रखी है। जानकारी देते हुए प्रदेश संयोजक ऋषि राजपूत ने बताया कि 30 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक मे इस संबंध में निर्देश भी दिए थे। जिसके पालन की उम्मीद मंच के पदाधिकारी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन इंतजार अब लंबा हो चला है। बिलासपुर बस्तर और संभाग में शिक्षक पदोन्नति की तैयारी चल रही है कार्यक्रम जारी हो चुके है ऐसे में भविष्य में एक बार फिर पदोन्नत पदों पर विसंगतियां आ सकती है।
मंच के पदाधिकारी ने चर्चा में बताया कि विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के अभाव में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। जब भी छात्रों का परिणाम आशा अनुरूप नहीं आता है तब सारा दोष शिक्षकों के ऊपर मढ़ दिया जाता है। जबकि शिक्षा व्यवस्था के नीति निर्माता तात्कालिक परिणाम या तात्कालिक समस्या के निवारण के लिए जो निर्णय लेते हैं ,उस निर्णय को छात्रों के भविष्य के परीक्षा परिणाम के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता है।
मंच के शिक्षकों ने बताया कि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए फिर से विषय बाध्यता लागू करने का आदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का निर्देश स्वागत योग्य है जिसका समर्थन शिक्षक ,अभ्यर्थी – पालक और सामाजिक संगठनों ने इस मुहिम का समर्थन देते हुए किया है। लेकिन ढाई महीने बीत जाने के बाद भी इस नियम मे बदलाव को प्रकियाघीन ही बताया जा रहा है..।
मंच के शिक्षकों का कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र अब दो महीने बाद शुरू हो जाएगा। इस बीच विभाग शिक्षकों और स्कूलों के युक्ति युक्तकरण की तैयारी कर रहा है ऐसे में विषय बाध्यता यदि फिर से लागू करने के लिए ठोस निर्णय विभाग से अपेक्षित है। जिसके लिए मंच के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के बाद स्कूल शिक्षा सचिव और डीपीआई को शिक्षा व्यवस्था में दिखाई दे रही समस्या का ज्ञापन दिए हैं जिसमें प्रदेश संयोजक ऋषि राजपूत एवं आनंद कुमार साहू के निर्देश पर चेतन सिंह परिहार ,नारायण साहू ,मुकेश ध्रूव ,महेश ध्रूव ,मदनलाल साहू आदि पधाधिकारी उपस्थित थे ।
