CG News-रायपुर। दिव्यांगों के लिए शासकीय नौकरियों में आरक्षण के लिए पद चिन्हित कर पुनरीक्षण करने साप्रवि ने 8 सदस्यीय सचिव स्तरीय समिति का गठन किया है।
मीडिया रिपोर्ट अनुसार विगत 9 वर्ष से लंबित चिन्हांकन के इस मामले पर हाल के बजट सत्र में समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की जमकर किरकिरी हुई थी। भाजपा के प्रबोध मिंज, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने इसे विकलांगों के सरकार अन्याय कहा था। मंत्री ने भी बताया था कि इसमें 26 विभागों ने अपना अभिमत ही नहीं दिया था।
इस पर स्पीकर डॉ रमन सिंह ने भी गंभीरता से लेकर सीधे मुख्य सचिव को निर्देशित किया था कि 6 माह के भीतर पद चिन्हांकन पूरा कर लें। इसी सिलसिले में साप्रवि ने यह कमेटी का गठन किया है। इसमें सचिव समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष होंगे। उनके साथ संयुक्त या उप सचिव पंचायत, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य और जीएडी, आयुक्त स्वास्थ्य,संचालक चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण सदस्य होंगे ।
समिति चिन्हित किए गए पदों की समीक्षा कर दिव्यांगजनों के लिए प्रथम से चतुर्थ श्रेणी को पदों पर प्रतिवेदन सौंपेगी और पदों की अधिसूचना जारी करेगी।
