मंत्रिमंडलीय उपसमिति लेगी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन का निर्णय
जयपुर/ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर विद्यार्थियों के हित में निर्णय किया जाएगा।
श्री दिलावर प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है।
समिति द्वारा इस विषय पर समीक्षा कर रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा केवल नाम के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए गए।
इन विद्यालयों में न तो शिक्षकों के पद सृजित किये गए और न ही भवनों की समुचित व्यवस्था की गई। जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की इच्छा नहीं रखने वाले कई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके साथ ही कई छात्राएं जो सह शिक्षा के माहौल में सहज नहीं थी, उनके द्वारा भी विद्यालय छोड़ने से नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
चित्तौड़गढ़ जिले की जनजाति बाहुल्य भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को वन विभाग के जटिल नियमों के कारण 20 सालों से भवन नहीं मिल पा रहा है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिले की भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की श्रीपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली भील समुदाय के बाहुल्य वाली ढाणी नासेरा में वर्ष 2002 में राज्य सरकार ने राजीव गांधी पाठशाला स्वीकृत की थी, जिसे बाद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया। इस ढाणी को वन विभाग ने वन क्षेत्र के लिए आरक्षित घोषित किया हुआ है।
शिक्षा विभाग ने यहां पर विद्यालय भवन बनाने के लिए जगह मांगी तो वन विभाग ने वन अधिनियम का हवाला देते हुये न तो भूमि आवंटित होने दी और न ही कच्चा भवन बनाने दिया और तब से ही यह विद्यालय लकड़ियों पर केवल घासफूस की छत के नीचे चल रहा है।
