Budget 2026, क्या आपके घर में रखे सोने पर सरकार लेगी बड़ा फैसला? 100% रिटर्न के बाद अब टिकी हैं सबकी निगाहें

Budget 2026/भारत में सोने और चांदी का रिश्ता सिर्फ निवेश से नहीं, बल्कि भावनाओं और परंपराओं से भी जुड़ा है। जैसे-जैसे 1 फरवरी की तारीख नजदीक आ रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना अगला बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, करोड़ों भारतीय परिवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं।

Budget 2026/पिछले एक साल में सोने और चांदी की कीमतों में जो तूफानी तेजी देखी गई है, उसने सुरक्षित निवेश के इस पारंपरिक विकल्प को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या इस बार के बजट में घर में रखे जाने वाले सोने की मात्रा या इसके टैक्स नियमों में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है?

कीमतों के मोर्चे पर गौर करें तो पिछले बजट से अब तक का सफर किसी सुनहरे सपने जैसा रहा है। जहां बजट 2025 के दौरान दिल्ली में सोना करीब 84 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं आज यह 1.67 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है। यानी निवेशकों को महज एक साल में लगभग 100% का मोटा मुनाफा मिला है।

चांदी की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है, जिसने करीब 250% की उछाल के साथ 3.47 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर पार कर लिया है। हालांकि बाजार में समय-समय पर छोटे सुधार (करेक्शन) देखे जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी का यह सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है।

भारतीयों का सोने के प्रति मोह कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के आम परिवारों के पास करीब 34,600 टन से ज्यादा सोना जमा है।

यह मात्रा दुनिया भर के तमाम केंद्रीय बैंकों के कुल स्वर्ण भंडार से भी अधिक है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी सोने की अहमियत समझते हुए लगातार अपनी तिजोरी भर रहा है और फिलहाल उसके पास 880.2 टन का रिकॉर्ड भंडार मौजूद है। सोने के भाव बढ़ने से भारतीय परिवारों की कुल संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसका कुल मूल्य करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है।

बजट से पहले जो सबसे बड़ा डर लोगों के मन में रहता है, वह है घर में सोना रखने की कानूनी सीमा। वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि आपके पास सोने की खरीद के वैध दस्तावेज हैं या वह विरासत में मिला है, तो उसे रखने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आयकर विभाग की मौजूदा गाइडलाइंस कहती हैं कि तलाशी के दौरान एक विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक के सोने के गहने जब्त नहीं किए जा सकते।

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 में इन भौतिक सीमाओं में बदलाव की गुंजाइश कम है, लेकिन पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सोने की जानकारी देने से जुड़े नियमों को और सख्त कर सकती है।Budget 2026

इसके अलावा, निवेशकों की नजर टैक्स ढांचे पर भी है। फिलहाल सोने की खरीद पर 3% GST लगता है और 2 लाख रुपये से अधिक की खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्य है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार पैन कार्ड की इस सीमा में कुछ राहत दे सकती है। वहीं, निवेश के नजरिए से देखें तो दो साल बाद सोना बेचने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगता है। बजट 2026 से यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार सोने के जरिए संपत्ति बनाने वाले मध्यम वर्ग को कुछ नई रियायतें देगी या निवेश के नियमों को और अधिक सरल बनाएगी।