डॉ चरणदास महंत की पहल के बाद छह सूत्रीय मांगों पर शासन ने शुरू की कार्रवाई

रायपुर। गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की छह सूत्रीय मांगों पर शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। संगठन की मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अर्द्ध शासकीय पत्र भेजकर आवश्यक पहल की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त ज्ञापन को सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों को भेजते हुए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि संगठन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों, छात्र-छात्राओं और शासकीय सेवकों से जुड़े छह प्रमुख मुद्दों को लेकर शासन के समक्ष मांग रखी थी। इन मांगों को लेकर डॉ. चरणदास महंत ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था।

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अब सामान्य प्रशासन विभाग ने संगठन के ज्ञापन में शामिल मांगों को अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दिया है। संबंधित विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र से जुड़े मांग बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री निवास, नेता प्रतिपक्ष और संबंधित संगठन को देने के निर्देश दिए गए हैं।

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एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में शासकीय योजनाओं और छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित 2.5 लाख रुपये की आय सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये करना शामिल है। संगठन का कहना है कि वर्तमान आय सीमा के कारण बड़ी संख्या में पात्र परिवार शासकीय योजनाओं और छात्रवृत्ति के लाभ से बाहर हो जाते हैं।

संगठन ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी रखी है। भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

पेंशन के मामले में संगठन ने पूर्व सेवा अवधि को मान्यता देने की मांग की है। संगठन के अनुसार पूर्व सेवा अथवा नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना की जानी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को पेंशन लाभ में पूर्व सेवा का लाभ मिल सके।

शिक्षकों से जुड़ी मांग में पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए TET की बाध्यता समाप्त करने की मांग प्रमुख है। संगठन का कहना है कि पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पदोन्नति में बाधा बन रही है। ऐसे शिक्षकों को TET की बाध्यता से राहत देने की मांग शासन के समक्ष रखी गई है।

इसके साथ ही संविदा, अनियमित और प्लेसमेंट के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था खत्म कर रिक्त नियमित पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग भी की गई है।

प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने कहा कि संगठन की मांगों को शासन के संबंधित विभागों तक पहुंचाने में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की पहल महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री निवास से ज्ञापन संबंधित विभागों तक पहुंचा है। अब संगठन को उम्मीद है कि संबंधित विभाग मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। कृष्ण कुमार नवरंग ने इस पहल के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के साथ मुख्यमंत्री निवास और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।