मतदाता सूची पर सियासी विस्फोट: 117 के बाद 8 और नाम विलोपन का आरोप.. कांग्रेस नेता विजय ने कही यह बात
फॉर्म-7 से वोट कटाने की कोशिश? 117 के बाद अब 8 नामों पर नया विवाद
बिलासपुर…बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर उठी हलचल अब बड़े विवाद का रूप लेती जा रही है। 117 मतदाताओं के नाम विलोपित किए जाने की शिकायत अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब बूथ क्रमांक 194 में आठ और महिला मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि फॉर्म-7 के माध्यम से इन नामों को विलोपित करने का आवेदन बीएलओ को सौंपा गया।
जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय केशरवानी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार बताया है। उनका कहना है कि आवेदन में “पुष्पा” नामक महिला को प्रस्तावक दर्शाया गया है, जबकि स्थानीय स्तर पर इस नाम की कोई स्पष्ट पहचान सामने नहीं आई है। इससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है।
एक के बाद एक शिकायत, प्रशासन पर बढ़ा दबाव
एक दिन पहले ही 117 नाम हटाए जाने के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। उस प्रकरण की जांच की मांग अभी जारी है। अब आठ और नामों के विलोपन के प्रयास ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विजय केशरवानी ने कलेक्टर से मिलकर संबंधित फॉर्म-7 निरस्त करने, सभी प्रभावित मतदाताओं के नाम यथावत रखने और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी जांच कराने की मांग की है।
प्रक्रिया बनाम आरोप
निर्वाचन नियमों के अनुसार फॉर्म-7 के जरिए नाम विलोपन का प्रावधान है, लेकिन यह अंतिम नहीं होता। जांच और सत्यापन के बाद ही निर्णय लिया जाता है।
फिलहाल जिला निर्वाचन प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों ने चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आम जनता, और मतदाताओं से अपील
विजय केशरवानी ने आम जनता, अन्नदाताओं और सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम की स्थिति मतदाता सूची में स्वयं जांचें। उन्होंने कहा कि मताधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता को अपने नाम विलोपन की सूचना मिलती है या संदेह होता है, तो तत्काल संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराएं। साथ ही अधिकारियों से निष्पक्ष और दबावमुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
सवाल अब सीधा है…
लगातार सामने आ रहे मामलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह महज प्रक्रिया है या फिर लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित करने वाली चूक? जवाब अब प्रशासनिक जांच और आगामी कार्रवाई से ही सामने आएगा।
