8th Pay Commission – 8वें वेतन आयोग से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत की उम्मीद, 12 साल में हो सकती है पूरी पेंशन बहाली

8th Pay Commission/केंद्र सरकार के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आने वाला साल बड़ी उम्मीदें लेकर आ सकता है। चर्चा जोरों पर है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में एक ऐसा प्रावधान शामिल हो सकता है, जो पेंशन कम्यूटेशन से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा।

8th Pay Commission/लंबे समय से चली आ रही मांग के तहत कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किए जाने की संभावना प्रबल हो गई है। यह बदलाव लागू हुआ तो रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पूरी पेंशन तीन साल पहले ही मिलनी शुरू हो जाएगी।

कम्यूटेड पेंशन यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त लेकर मासिक कटौती को स्वीकार करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में यह कटौती 15 साल तक चलती है, जिसके बाद उन्हें पूरी पेंशन मिलती है।

लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा अवधि न केवल लंबी है बल्कि आज की घटती ब्याज दरों के दौर में यह अनुचित भी है। इससे कर्मचारी अपनी ही पेंशन का बड़ा हिस्सा गंवा बैठते हैं।

8th Pay Commission/नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के स्टाफ साइड ने हाल ही में सरकार को चार्टर ऑफ डिमांड सौंपा है, जिसमें यह बदलाव प्रमुखता से शामिल है। माना जा रहा है कि यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference में शामिल किया जा सकता है।

इससे न सिर्फ सरकार को सकारात्मक संकेत देने का अवसर मिलेगा, बल्कि पेंशनभोगियों के हित में बड़ा फैसला भी लिया जा सकेगा।

वर्तमान में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक सीमित है, और परंपरा के अनुसार अगला आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। ऐसे में पेंशनभोगी समुदाय को आने वाले महीनों में बड़ी घोषणा की उम्मीद है, जो उनके आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है।